टीईटी आवेदन की आखिरी तारीख: करीब डेढ़ लाख शिक्षक,विरोध के बीच विभाग की बढ़ी चिंता,तीन बार बढ़ानी पड़ी तारीख

सेवा सुरक्षा और परीक्षा की अनिवार्यता पर सवाल
शिक्षक संगठनों का कहना है कि लंबे समय से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों को दोबारा पात्रता परीक्षा के दायरे में लाने से उनके भविष्य को लेकर असमंजस है। संगठन चाहते हैं कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि किन शिक्षकों को परीक्षा देना अनिवार्य है और उनकी सेवा अवधि, वरिष्ठता तथा नौकरी की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। राज्य शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव का कहना है कि जब तक शिक्षकों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक परीक्षा को लेकर उनकी आपत्तियां बनी रहेंगी। वहीं, शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने भी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और भविष्य से जुड़े सवालों के समाधान की जरूरत बताई है।

तीन प्रमुख मांगों को लेकर विरोध
शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांगों में सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत देना, सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति की तारीख से करना और ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है। संगठनों का तर्क है कि वर्षों तक सेवा देने के बाद शिक्षकों को फिर परीक्षा के दायरे में लाने से पहले सरकार को उनकी स्थिति और नियमों को लेकर स्पष्टता देनी चाहिए।

आंदोलन स्थगित, लेकिन मुद्दे का समाधान बाकी
टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में भोपाल के नीलम पार्क में चल रहा शिक्षकों का आंदोलन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद 20 दिसंबर तक स्थगित किया गया है। सरकार की ओर से शिक्षकों की मांगों को केंद्र के समक्ष उठाने और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में पक्ष रखने का आश्वासन दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, आंदोलन स्थगित होने के बावजूद टीईटी की अनिवार्यता और सेवा संबंधी मांगों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।

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अब आवेदन के आंकड़ों पर नजर
आवेदन की अंतिम तारीख पर शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों की नजर रहेगी। पांच अक्टूबर तक सामने आए करीब 25 हजार आवेदनों के आंकड़े ने यह सवाल खड़ा किया था कि परीक्षा के दायरे में आने वाले शिक्षकों में से कितने आवेदन करेंगे। अंतिम दिन कितने शिक्षक फॉर्म भरते हैं, इससे विरोध के बीच परीक्षा को लेकर शिक्षकों के रुख का अंदाजा लग सकेगा।