मध्यप्रदेश: पेंशनरों को कर्मचारियों से कम महंगाई राहत देने पर विवाद, फैसले को बताया असंवैधानिक

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नाकरा मामले के फैसले का दिया हवाला
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कहा कि पेंशनरों को कर्मचारियों से अलग तारीख और दर से महंगाई राहत देना समानता के सिद्धांत पर सवाल खड़े करता है। संगठन ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले डीएस नाकरा़ बनाम भारत संघ (1982) का भी हवाला दिया है। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी के मुताबिक, सरकार को इस फैसले में प्रतिपादित पेंशनरों के कल्याण और समानता संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आदेश में संशोधन करना चाहिए।

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केंद्र के फैसले को बनाया आधार
एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख किया है। संगठन का तर्क है कि जब केंद्र सरकार ने महंगाई के प्रभाव को देखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत दी है, तो राज्य सरकार को भी इसी व्यवस्था के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी सरकार से दोनों तारीखों के लिए महंगाई राहत के आदेश जल्द जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि महंगाई राहत में देरी और अलग-अलग तारीखों के कारण पेंशनरों में नाराजगी बढ़ रही है। संगठन चाहता है कि सरकार इस संबंध में स्पष्ट और समयबद्ध नीति तय करे।