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MP News: प्रदेश की 38 हजार बसाहटों में सड़क संपर्क ही नहीं, सीएम के निर्देश-तीन साल में सभी को रोड से जोड़ें
Wed, 02 Apr 2025 06:03 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 02 Apr 2025 06:03 PM IST
सार
मध्य प्रदेश की 89 हजार बसाहटों में से 38 हजार 342 बसाहटों तक सड़क संपर्क नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को अगले तीन सालों में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के निर्देश दिए।
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सीएम डॉ. यादव समत्व भवन में बैठक लेते हुए
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 89 हजार बसाहटों में से अभी 50 हजार 658 बसाहटों तक सड़क संपर्क सुनिश्चित किया गया है। यानी 38 हजार 342 बसाहटों तक सड़क संपर्क नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को अगले तीन साल में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़क से जोड़ने के निर्देश दिए।
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11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे का कार्य पूरा
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के अंतर्गत बनने वाली 11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 26 हजार 798 बसाहटों की कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है।बता दें, राज्य के कई दूरदराज के इलाके आज भी सड़क संपर्क से अछूते हैं, जिससे वहां के निवासी खासकर आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा, शिक्षा, और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में परेशानियां झेलते हैं। इसके अलावा, व्यापारिक गतिविधियां और ग्रामीण विकास कार्यों में भी रुकावटें आती हैं। यह समस्या खासकर आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और वन्य क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती हैं।
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क्षतिग्रस्त मार्गों का रखरखाव गंभीरता से करें
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को अतिवृष्टि, बाढ़ तथा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत और उनके रखरखाव पर गंभीरता से काम करने को कहा। उन्हाेंने कहा कि सड़कों के रख-रखाव और नियमित निरीक्षण में मोबाइल एप, जियो टैगिंग तथा एआई टेक्नॉलोजी का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। सड़कों पर वर्तमान यातायात का सर्वे कर निर्माण और लेन विस्तारीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
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प्रदेश में लागू ई-मार्ग पोर्टल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पांडाटोला से बीजाटोला तक देश की पहली सड़क का निर्माण बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में किया गया है। सड़कों के रखरखाव के लिए भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में प्रदेश, देश में प्रथम रहा है। प्रदेश में मार्गों के संधारण के लिए वर्ष 2015-16 से लागू ई-मार्ग पोर्टल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई तथा केंद्र सरकार द्वारा इसे संपूर्ण देश में नेशनल ई-मार्ग के रूप में लागू किया गया है।
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11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे का कार्य पूरा
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के अंतर्गत बनने वाली 11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 26 हजार 798 बसाहटों की कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है।बता दें, राज्य के कई दूरदराज के इलाके आज भी सड़क संपर्क से अछूते हैं, जिससे वहां के निवासी खासकर आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा, शिक्षा, और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में परेशानियां झेलते हैं। इसके अलावा, व्यापारिक गतिविधियां और ग्रामीण विकास कार्यों में भी रुकावटें आती हैं। यह समस्या खासकर आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और वन्य क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती हैं।
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क्षतिग्रस्त मार्गों का रखरखाव गंभीरता से करें
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को अतिवृष्टि, बाढ़ तथा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत और उनके रखरखाव पर गंभीरता से काम करने को कहा। उन्हाेंने कहा कि सड़कों के रख-रखाव और नियमित निरीक्षण में मोबाइल एप, जियो टैगिंग तथा एआई टेक्नॉलोजी का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। सड़कों पर वर्तमान यातायात का सर्वे कर निर्माण और लेन विस्तारीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
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प्रदेश में लागू ई-मार्ग पोर्टल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पांडाटोला से बीजाटोला तक देश की पहली सड़क का निर्माण बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में किया गया है। सड़कों के रखरखाव के लिए भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में प्रदेश, देश में प्रथम रहा है। प्रदेश में मार्गों के संधारण के लिए वर्ष 2015-16 से लागू ई-मार्ग पोर्टल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई तथा केंद्र सरकार द्वारा इसे संपूर्ण देश में नेशनल ई-मार्ग के रूप में लागू किया गया है।
