MP News: कांग्रेस के आरोपों पर सिसोदिया बोले- कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने हमेशा चरित्र हनन की राजनीति की

पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा मुख्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जयवर्द्धन सिंह और उनके पिताजी दिग्विजय सिंह ने हमेशा झूठे आरोप लगाने और चरित्र हनन की राजनीति की है। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार भी कई बार दिग्विजय सिंह के बारे में स्पष्ट कर चुके है। मंत्री सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा है। इसलिए वह चरित्र हनन की राजनीति कर रही है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर (एसआईआरडी) के तहत प्रशिक्षण में अनियमितता का आरोप लगाया था। जबकि एसआईआरडी द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग से विधिवत अनुमति और शर्तो को पूरा करते हुए काम किया है। उन्होंने बताया कि एसआईआरडी स्वायत्तशासी संस्थान है जो कि जनजाति वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करती है। जिसका चेयरमेन विभागीय मंत्री और एसईएस व पीएस उपाध्यक्ष होते है। सचिव संस्थान का डायरेक्टर होता है।

संस्थान का काम विभिन्न विभागों से ट्रेनिंग की व्यवस्था कर उन्हें संचालित करते हुए नीचे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि जनजाति विभाग ने अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिए जाने की विधिवत एसआईआरडी को अनुमति प्रदान की। जिसके अंतर्गत 8 करोड 42 लाख की राशि स्वीकृत हुई, साथ ही दो शर्तो का उल्लेख किया गया। पहली जनजाति बाहुल्य पेसा एरिया में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और दूसरी इसकी प्रशासकीय स्वीकृति लेकर कार्य किया जाए। एसआईआरडी संस्थान में इन दोनों शर्तो को पूरा करते हुए तीन जिलों सिवनी, बडवानी और धार में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वीकृत राशि का पंचायतीराज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की बात कह रही है, जबकि सत्यता यह है कि आदिम जाति मंत्रालय में निर्वाचित प्रतिनिधि का प्रशिक्षण और एसएजी ग्रूप के प्रशिक्षण के दो प्रस्ताव तैयार किए गए थे। क्योंकि उस समय पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे और पंचायतों के कार्यकाल पूरा हो चुका था इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण न करते हुए एसएजी ग्रूप के प्रशिक्षण का प्रस्ताव गया, जनजाति विभाग ने उस पर अनुमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरोप है कि प्रशिक्षण की राशि खर्च होने के पहले ही भारत सरकार को फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा गया है। यह आरोप पूरी तरह तथ्यहीन है। जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारत सरकार को इस कार्यक्रम के संबंध में कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है। 

कांग्रेस बोली- अपने लगाए आरोपों पर कायम 
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा कि हम मंत्री सिसोदिया पर लगाए अपने आरोपों पर कायम है। उन्होंने कहा कि मंत्री बताए कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट को राज्य स्तर पर बदलने के अधिकार उन्हें कब प्राप्त हुए? वे यह भी बतायें कि एसीएस और पीएस का प्रस्ताव प्राप्त हुए बिना उन्होंने संचालक, पंचायती राज संस्थान के प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन किस हैसियत से किस नियम और किसके आदेश से दे दिया? मंत्रीजी यह भी बतायें कि वर्ष 2022 में राशि खर्च हो रही थी, फिर 2021 में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजने का आधार क्या है? सामान्य, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग पर ट्राइबल फंड की राशि किस नियम से खर्च की गई।