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MP News: 18 जुलाई से शुरू होगा राजस्व महा-अभियान 2.0, सीएम ने अभियान की रोजाना मॉनीटरिंग के दिए निर्देश

Mon, 15 Jul 2024 09:41 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 15 Jul 2024 09:41 PM IST
सार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में अधिकारियों की महाअभियान की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। इसमें अधिकारियों को महाअभियान की रोजाना मॉनीटरिंग के निर्देश दिए।

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MP News: Revenue Maha-Abhiyan 2.0 will start from July 18, CM gave instructions for daily monitoring of the ca
सीएम मोहन यादव ने राजस्व महाअभियान 2.0 की तैयारियों को लेकर की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से राजस्व महाअभियान 2.0 की फिर शुरुआत होगी। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में अधिकारियों की महाअभियान की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। इसमें अधिकारियों को महाअभियान की रोजाना मॉनीटरिंग के निर्देश दिए। राजस्व महाअभियान में संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी तहसील न्यायालय का निरीक्षण करेंगे। राजस्व न्यायालयों (आरसीएमएस) में समय सीमा में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण होगा। 
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मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि पटवारी अपने-अपने हलके में रहे और अभ्ज्ञियान के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। उन्होंने कहा कि अभियान में अभिलेख दुरुस्ती को लेकर भी समय सीमा तय करने को कहा। सीएम ने कहा कि ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे अन्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि आमजन राजस्व अभियान से जुड़े इसके लिए अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। सीएम ने कहा कि राजस्व महाअभियान 2.0 महत्वपूर्ण है। इसमें अच्छा काम करने वालों की सराहना होगी और कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि राजस्व संबंधी सभी प्रकरण आरसीएमएस में दर्ज कराए यह सुनिश्चित करें। 
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खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होने से कृषकों को समस्याओ का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन समस्याओं का अभियान में निराकरण करें। अभियान के दौरान स्वामित्व योजना सैचुरेट करने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाए। बता दें राजस्व महा-अभियान 1.0 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया था।
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