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MP News: रामकृष्ण कुसमरिया बने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष, आदेश जारी
Thu, 24 Jul 2025 08:16 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 24 Jul 2025 08:16 AM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
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रामकृष्ण कुसमरिया
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मोहन सरकार ने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री मोहन यादव की सहमति के बाद की गई है। कुसमरिया को आयोग के शेष कार्यकाल तक पद पर बने रहने के आदेश दिए गए हैं। यह नियुक्ति राज्य शासन के दिनांक 02.09.2021 को गठित आयोग की अधिसूचना के तहत की गई है। इस आशय का आदेश बुधवार को पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया।
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बता दें मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसमें MPPSC के चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में यह मांग रखी गई कि राज्य सरकार द्वारा 13% पदों को होल्ड पर रखा गया है, जबकि कानून के तहत ओबीसी को पूरा 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी महासभा और चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से अदालत में अर्जी दाखिल कर 13% पदों को तुरंत अनहोल्ड करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा 22 सितंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वह कानून के विरुद्ध था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि ऐसा आदेश आखिर क्यों जारी किया गया। इस मामले में अगले सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है।
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