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MP: भोपाल-विदिशा मार्ग अब होगा फोरलेन, कैबिनेट ने 1,757 करोड़ मंजूर किए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 44,515 करोड़
Tue, 11 Aug 2026 03:35 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 11 Aug 2026 03:35 PM IST
सार
कैबिनेट की बैठक में भोपाल-विदिशा फोरलेन, भोपाल बायपास को छह लेन करने, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ और भोपाल-विदिशा मार्ग के लिए 1,757 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
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सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 1,757 करोड़ 55 लाख रुपये मंजूर किए हैं। वहीं भोपाल बायपास को छह लेन बनाने के लिए 2031 तक टोल वसूली की अनुमति दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार भोपाल-विदिशा मार्ग की करीब 44.83 किलोमीटर लंबाई को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन बनाया जाएगा। यह मार्ग भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित भानपुर टी-जंक्शन से शुरू होकर सांची-सलामतपुर जंक्शन तक जाता है। रास्ते में भानपुर, चोपड़ाकला, सूखी सेवनिया, डोब, बालमपुर, दीवानगंज और सलामतपुर आते हैं। इस मार्ग के फोरलेन होने से भोपाल और विदिशा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ औद्योगिक निवेश और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सांची स्तूप और कर्क रेखा भी इसी मार्ग से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं।
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2031 तक बायपास पर टोल वसूली
भोपाल बायपास की करीब 51.96 किलोमीटर लंबाई को छह लेन बनाने की तैयारी है। इसके लिए 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक उपयोगकर्ता शुल्क यानी टोल वसूली की अनुमति दी गई है। जरूरत के अनुसार इसकी अवधि पांच साल और बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है।
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सरकार के मुताबिक बायपास से भोपाल शहर के यातायात का दबाव कम होता है और इंदौर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम की ओर आने-जाने में सुविधा मिलती है।
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वन समितियों के लिए 918 करोड़
कैबिनेट ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने की योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 918 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अब इस योजना में केवल वन श्रमिक ही नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्रों के रहवासी भी लाभांश के हकदार होंगे। इसका उद्देश्य वन संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।
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सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जमीन
किसान वर्ष में सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। सीहोर जिले की इछावर तहसील के गांव भाऊखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर जमीन स्थायी पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। इस जमीन पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेश में सोयाबीन की खेती, अनुसंधान और तकनीक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 44,515 करोड़
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को वर्ष 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए कुल 44,515.13 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ और आयुष्मान भारत के लिए 12,123 करोड़ 81 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ 58 लाख रुपये तथा जिला स्तरीय अमले के लिए 654 करोड़ 84 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है एवं प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण, टी.बी. उन्मूलन, शिशु स्वास्थ्य पोषण, सिकल सेल, किशोर स्वास्थ्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, गैर-संचारी कार्यक्रम, अंधत्व निवारण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री डायलिसिस सेवा, निःशुल्क दवा एवं जांच इत्यादि स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
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महिला पुरस्कारों की राशि दोगुनी
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये करने की मंजूरी दी गई है। वहीं रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। पुरस्कार प्रदान करने से अत्यन्त गरीब, विकलांग 40 प्रतिशत से अधिक एकल महिला, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त, एसिड, दहेज, घरेलू हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य कोई विपरीत स्थिति में संघर्ष करते हुए समाज सेवा के कार्य कर रही महिलाओं की सेवाओं, कार्यों और योगदान को प्रोत्साहन व पहचान मिलेगी। अन्य महिलाएं भी प्रेरणा लेकर महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाजसेवा कार्य करने आगे आएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग 6 पुरस्कार रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, श्री विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार और राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार दे रहा है।
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कृषि विश्वविद्यालय के लिए 795 करोड़
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अगले पांच वर्षों के संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि 2026-27 से 2030-31 तक वेतन, पेंशन, मानदेय और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए उपयोग होगी। विश्वविद्यालय के अधीन 11 महाविद्यालय और आठ अनुसंधान केंद्र संचालित हैं।
देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच तीन महीने बढ़ी
देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र के टोकंकला में 14 मई 2026 को हुई पटाखा फैक्ट्री की आग की घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल तीन महीने बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 तक किया गया है। आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े कर रहे हैं। इसके अलावा खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 2.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की भी मंजूरी दी गई है।
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2031 तक बायपास पर टोल वसूली
भोपाल बायपास की करीब 51.96 किलोमीटर लंबाई को छह लेन बनाने की तैयारी है। इसके लिए 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक उपयोगकर्ता शुल्क यानी टोल वसूली की अनुमति दी गई है। जरूरत के अनुसार इसकी अवधि पांच साल और बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है।
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सरकार के मुताबिक बायपास से भोपाल शहर के यातायात का दबाव कम होता है और इंदौर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम की ओर आने-जाने में सुविधा मिलती है।
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वन समितियों के लिए 918 करोड़
कैबिनेट ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने की योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 918 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अब इस योजना में केवल वन श्रमिक ही नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्रों के रहवासी भी लाभांश के हकदार होंगे। इसका उद्देश्य वन संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।
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सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जमीन
किसान वर्ष में सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। सीहोर जिले की इछावर तहसील के गांव भाऊखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर जमीन स्थायी पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। इस जमीन पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेश में सोयाबीन की खेती, अनुसंधान और तकनीक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ये भी पढ़ें- भोपाल में पुलिस को ही अगवा कर ले गए बदमाश: हाथ-पैर बांधकर रातभर पीटा, खबर दबाने के लिए अधिकारियों ने दी कसम
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 44,515 करोड़
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को वर्ष 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए कुल 44,515.13 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ और आयुष्मान भारत के लिए 12,123 करोड़ 81 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ 58 लाख रुपये तथा जिला स्तरीय अमले के लिए 654 करोड़ 84 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है एवं प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण, टी.बी. उन्मूलन, शिशु स्वास्थ्य पोषण, सिकल सेल, किशोर स्वास्थ्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, गैर-संचारी कार्यक्रम, अंधत्व निवारण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री डायलिसिस सेवा, निःशुल्क दवा एवं जांच इत्यादि स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
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महिला पुरस्कारों की राशि दोगुनी
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये करने की मंजूरी दी गई है। वहीं रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। पुरस्कार प्रदान करने से अत्यन्त गरीब, विकलांग 40 प्रतिशत से अधिक एकल महिला, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त, एसिड, दहेज, घरेलू हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य कोई विपरीत स्थिति में संघर्ष करते हुए समाज सेवा के कार्य कर रही महिलाओं की सेवाओं, कार्यों और योगदान को प्रोत्साहन व पहचान मिलेगी। अन्य महिलाएं भी प्रेरणा लेकर महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाजसेवा कार्य करने आगे आएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग 6 पुरस्कार रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, श्री विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार और राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार दे रहा है।
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कृषि विश्वविद्यालय के लिए 795 करोड़
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अगले पांच वर्षों के संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि 2026-27 से 2030-31 तक वेतन, पेंशन, मानदेय और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए उपयोग होगी। विश्वविद्यालय के अधीन 11 महाविद्यालय और आठ अनुसंधान केंद्र संचालित हैं।
देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच तीन महीने बढ़ी
देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र के टोकंकला में 14 मई 2026 को हुई पटाखा फैक्ट्री की आग की घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल तीन महीने बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 तक किया गया है। आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े कर रहे हैं। इसके अलावा खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 2.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की भी मंजूरी दी गई है।
