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MP News: एमपी बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग हब, CM बोले- प्रदेश ईवी में बनेगा देश का आदर्श राज्य
Mon, 08 Sep 2025 09:32 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 08 Sep 2025 09:32 PM IST
सार
विश्व ईवी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने को तैयार है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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विश्व ईवी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने को तैयार है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। अब राज्य का लक्ष्य है कि ईवी उद्योग के लिए एक मजबूत ढांचा खड़ा कर प्रदेश को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि ईवी सबसे प्रभावी समाधान हैं, जो पर्यावरण को बचाने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे।
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इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा
मध्यप्र देश में जल्दी ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने और विभिन्न मुद्दों का समाधान निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में तेजी लाने के प्रयासों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
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ईवी संबंधित पाठयक्रम होंगे शुरू
प्रदेश में ईवी उद्योग के लिए आवश्यक कौशल के साथ कार्यबल तैयार करने के लिए नीति में इंजीनयिरिंग कालेजों और आईटीआई में ईवी और ईवी संबंधित पाठयक्रम भी शुरू किये जायेंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में स्थापित किया जायेगा। मध्यप्रदेश का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत को अपने शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करे और स्वयं को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाले राज्यों में पहला स्थान हासिल करे। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश में कुल पंजीकृत 02 पहिया, 03 पहिया, चार पहिया वाहन एवं बस के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकृत के लिए क्रमश: 40%, 80%, 15% एवं 40% का लक्ष्य रखा गया है।
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सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टे्शन जैसे:- स्माल, मीडियम और लार्ज चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 लाख रुपये तक, अनुसंधान, नवाचार एवं कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए 5 लाख रुपये तक और 2 पहिया, 3 पहिया एवं कार के लिए रेट्रोफिटिंग अंतर्गत 25 हजार रुपये तक के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल द्वारा 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस पर लोगों में जागरूकता लाने ईवी कार्यशाला विद्युत 25 और इलेक्ट्रिक आटो एक्सपो का आयोजन मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल में किया जा रहा है।
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भारत में लिथियम खनन का काफी विकास हुआ
भारत में लिथियम खनन का काफी विकास हुआ है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। भारत में हाल ही में खोजे गए लिथियम के भंडार से आयात पर निर्भरता में कमी आने के साथ-साथ पूरे ईवी सप्लाई चैन को मजबूती मिलने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। भारत दुनिया में दो पहिये वाले वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता हैं। विद्युत वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ़्टवेयर का मिश्रण है और मध्य प्रदेश का इन दोनों में अच्छा प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश में प्रतिभा, अच्छा वातावरण और सरकार के समर्थन से इलेक्ट्रिक वाहन हब बनने को तैयार हो रहा है।
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इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा
मध्यप्र देश में जल्दी ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने और विभिन्न मुद्दों का समाधान निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में तेजी लाने के प्रयासों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
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ईवी संबंधित पाठयक्रम होंगे शुरू
प्रदेश में ईवी उद्योग के लिए आवश्यक कौशल के साथ कार्यबल तैयार करने के लिए नीति में इंजीनयिरिंग कालेजों और आईटीआई में ईवी और ईवी संबंधित पाठयक्रम भी शुरू किये जायेंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में स्थापित किया जायेगा। मध्यप्रदेश का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत को अपने शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करे और स्वयं को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाले राज्यों में पहला स्थान हासिल करे। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश में कुल पंजीकृत 02 पहिया, 03 पहिया, चार पहिया वाहन एवं बस के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकृत के लिए क्रमश: 40%, 80%, 15% एवं 40% का लक्ष्य रखा गया है।
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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टे्शन जैसे:- स्माल, मीडियम और लार्ज चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 लाख रुपये तक, अनुसंधान, नवाचार एवं कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए 5 लाख रुपये तक और 2 पहिया, 3 पहिया एवं कार के लिए रेट्रोफिटिंग अंतर्गत 25 हजार रुपये तक के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल द्वारा 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस पर लोगों में जागरूकता लाने ईवी कार्यशाला विद्युत 25 और इलेक्ट्रिक आटो एक्सपो का आयोजन मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल में किया जा रहा है।
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भारत में लिथियम खनन का काफी विकास हुआ
भारत में लिथियम खनन का काफी विकास हुआ है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। भारत में हाल ही में खोजे गए लिथियम के भंडार से आयात पर निर्भरता में कमी आने के साथ-साथ पूरे ईवी सप्लाई चैन को मजबूती मिलने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। भारत दुनिया में दो पहिये वाले वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता हैं। विद्युत वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ़्टवेयर का मिश्रण है और मध्य प्रदेश का इन दोनों में अच्छा प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश में प्रतिभा, अच्छा वातावरण और सरकार के समर्थन से इलेक्ट्रिक वाहन हब बनने को तैयार हो रहा है।
