MP News: किसानों को 0% ब्याज पर ऋण, कोदो कुटकी उगाने वाले को बोनस, जैन कल्याण बोर्ड को मंजूरी

'श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना' में 3900 रुपए बोनस
कैबिनेट ने किसानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'दुर्गावती श्रीअन्न  प्रोत्साहन योजना' में प्रति हैक्टेयर 3900 रुपए की प्रति हैक्टेयर अतिरिक्त राशि किसानों को दी जाएगी। इसका रकबा एक लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोदा कुटनी और रागी जैसे श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाने किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा मिलट्स का मध्य प्रदेश में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 

किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण
सरकार किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को और मजबूत कर सकेंगे। सरकार ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना को जारी रखने को स्वीकृति दी है। दमोह जिले में हवाई पट्टी को उन्नत बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में आवागमन की सुविधा और निवेश के अवसर बढ़ सकें। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि रानी दुर्गावती के नाम से एक संग्रहालय बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में थिएटर सहित सभी आधुनिक सुविधाएँ होंगी, जिससे राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित किया जा सके। 

रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान विकसित करने समिति गठित की गई
कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान को विकसित करने गठन की स्वीकृति दी। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और संस्कृति और पर्यटन मंत्री सदस्य होंगे। जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 24 एकड़ क्षेत्र को लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इसमें रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, कला और शिल्प जोन (शिल्पकला, धातु और टेराकोटा), स्थानीय भोजन की उपलब्धता वाला फूड जोन, जल-संरक्षण संरचनाएं, कैफेटेरिया एवं फिल्म निर्माण पर समिति द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

यह निर्णय भी हुआ 
चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आपस में विलय होने से दोनों विभागों के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक एकरूपता लाई जाए। इसके लिए स्वशासी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित किया जाकर स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय के लिए पूर्व से स्वीकृत सभी 428 पदों को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेवा भर्ती नियम अंतर्गत प्रशासित किया जाएगा।