MP News: सरकार आवासहीन बहनों को घर कराएगी उपलब्ध, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म

मध्य प्रदेश विकास आयुक्त कार्यालय की तरफ से सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश बताए गए। योजना में पीएम आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एवं पोर्टल पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार, जो कि भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हुए हैं। भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे और चिन्हित 97 हजार और ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, वे पात्र होंगे।

योजना के तहत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से निर्धारित आवेदन उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को आवेदन भर कर जमा कराना होगा। इसकी सचिव/ग्राम रोजगार सहायक की तरफ से पावती दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हैं), लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक और स्वयं की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराना होगी।