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MP News: सीएस ने पेश किया ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047’ का विजन, दिखी प्रदेश के 25 साल आगे की झलक
Sat, 01 Nov 2025 05:10 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 01 Nov 2025 05:10 PM IST
सार
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भोपाल में ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047’ दृष्टि पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस योजना का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में मध्यप्रदेश को सुखद, सम्पन्न और सांस्कृतिक रूप से अग्रणी राज्य बनाना है। यह विज़न राज्य को आत्मनिर्भर और संतुलित विकास की दिशा में ले जाने वाला रोडमैप है।
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मुख्य सचिव अनुराग जैन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर रविंद्र भवन मेंं अभ्युदय मध्य प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047’ दृष्टि पत्र जारी किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047’ दृष्टि पत्र का प्रेजेंटेशन दिया। इस विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को “सुखद, सम्पन्न और सांस्कृतिक” राज्य बनाना है। इसके लिए नीति आयोग, विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और छात्रों से सुझाव लेकर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है। मुख्य सचिव ने बताया कि यह योजना विकसित भारत @2047 के अनुरूप तैयार की गई है। इसमें 8 थीमेटिक समूहों के माध्यम से राज्य के हर क्षेत्र में संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि यह दृष्टि पत्र केवल एक योजना नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में सामूहिक संकल्प है।
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आर्थिक परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम
इस विजन के तहत तीन प्रमुख आर्थिक थीम तय किए गए हैं। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ: औद्योगिक GVA को 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 60 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य, जिससे 1 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होंगे। नेक्स्ट-जेन एग्रीकल्चर: 25% कृषि क्षेत्र को जैविक खेती में लाना, डिजिटल खेती और निर्यात जोन विकसित करना। सेवा क्षेत्र का विस्तार: पर्यटन, IT, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में तेजी से विकास। इसके लिए 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 20 कार्गो टर्मिनल और प्रमुख एक्सप्रेसवे कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं।
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100 प्रतिशत साक्षरता दर का लक्ष्य
सरकार की तरफ से शिक्षा में 100% साक्षरता, 500 एकीकृत विद्यालय, 10 ग्लोबल स्किल पार्क और AI-सक्षम कक्षाओं का निर्माण, साथ ही स्वास्थ्य में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, शिशु मृत्यु दर 5 से कम और मातृ मृत्यु दर 20 से कम लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा पोषण व कल्याण के लिए मानसिक स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल और आयुष पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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आधारभूत संरचना और संतुलित विकास
इसके तहत सरकार का योजनाबद्ध नगरीकरण और ग्रामीण-शहरी संतुलन पर फोकस रहेगा। प्रदेश में 100 प्रतिशत पक्के मकान और नल-जल सुविधा देना। साथ ही 8 नए हवाई अड्डे, जिससे राज्य के किसी भी हिस्से में 2 घंटे में पहुंच संभव हो सके। 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से मिलेगी। स्वच्छ पर्यावरण के लिए स्टेट क्लाइमेट डेटा लैब और AQI सेल की स्थापना की जाएगी।
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नागरिक सेवाओं का एकीकृत पोर्टल बनेगा
शासन को डेटा-आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। MP e-Seva के तहत 100% ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी। “जन्म से मृत्यु तक” नागरिक सेवाओं का एकीकृत पोर्टल बनेगा। 25 लाख करोड़ निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन और सोशल बॉन्ड जैसे वित्तीय नवाचार भी लागू होंगे।
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22 माह में 8.25 लाख रोजगार सृजित किए
अब तक 18 नई नीतियां लागू की गईं और MP जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के तहत 108 धाराओं को अपराधमुक्त किया गया। 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से 8.44 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा है। 21.4 लाख संभावित रोजगार अवसर और 94,000 से अधिक एमएसएमई/बड़ी इकाइयां स्थापित हुई हैं। केवल 22 महीनों में 8.25 लाख रोजगार सृजित किए गए।
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आर्थिक परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम
इस विजन के तहत तीन प्रमुख आर्थिक थीम तय किए गए हैं। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ: औद्योगिक GVA को 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 60 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य, जिससे 1 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होंगे। नेक्स्ट-जेन एग्रीकल्चर: 25% कृषि क्षेत्र को जैविक खेती में लाना, डिजिटल खेती और निर्यात जोन विकसित करना। सेवा क्षेत्र का विस्तार: पर्यटन, IT, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में तेजी से विकास। इसके लिए 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 20 कार्गो टर्मिनल और प्रमुख एक्सप्रेसवे कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं।
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100 प्रतिशत साक्षरता दर का लक्ष्य
सरकार की तरफ से शिक्षा में 100% साक्षरता, 500 एकीकृत विद्यालय, 10 ग्लोबल स्किल पार्क और AI-सक्षम कक्षाओं का निर्माण, साथ ही स्वास्थ्य में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, शिशु मृत्यु दर 5 से कम और मातृ मृत्यु दर 20 से कम लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा पोषण व कल्याण के लिए मानसिक स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल और आयुष पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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आधारभूत संरचना और संतुलित विकास
इसके तहत सरकार का योजनाबद्ध नगरीकरण और ग्रामीण-शहरी संतुलन पर फोकस रहेगा। प्रदेश में 100 प्रतिशत पक्के मकान और नल-जल सुविधा देना। साथ ही 8 नए हवाई अड्डे, जिससे राज्य के किसी भी हिस्से में 2 घंटे में पहुंच संभव हो सके। 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से मिलेगी। स्वच्छ पर्यावरण के लिए स्टेट क्लाइमेट डेटा लैब और AQI सेल की स्थापना की जाएगी।
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शासन को डेटा-आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। MP e-Seva के तहत 100% ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी। “जन्म से मृत्यु तक” नागरिक सेवाओं का एकीकृत पोर्टल बनेगा। 25 लाख करोड़ निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन और सोशल बॉन्ड जैसे वित्तीय नवाचार भी लागू होंगे।
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