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MP News: प्रदेश में 10 औद्योगिक इकाइयों के प्रकरणों को मंजूरी, 2100 करोड़ रुपये निवेश की संभावना
सार
औद्योगिक इकाइयों के 10 प्रकरणों को कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की संभावना है। प्रस्तावित परियोजनाओं से करीब 6200 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।
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सीएम मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन पर मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों के 10 प्रकरणों को कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की संभावना है। प्रस्तावित परियोजनाओं से करीब 6200 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।
बैठक में टेक्सटाइल की तीन इकाइयों, लक्ष्मीनाथ कल्पना जिला खरगोन, विश्वेश्वरा डेनिम जिला नीमच, मोहिनी एक्टिव लाइफ जिला इंदौर, खाद्य प्र-संस्करण की पांच इकाइयों, डाबर जिला धार, हिंदुस्तान कोकाकोला जिला राजगढ़, मॉड्लेज़ जिला भिंड, ड्राईटेक जिला पांढुर्ना एवं बेकर्सविले जिला इंदौर, इंजीनियरिंग क्षेत्र की इकाई शक्ति पंप जिला धार तथा एफएमसीजी की इकाई शिवानी डिटर्जेंट जिला धार से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया गया।
बैठक में बताया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आएगा। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मदों जैसे कम दरों पर बिजली, पूंजीगत अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान एवं प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 6200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। बता दें, राज्य शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में औद्योगीकरण एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सतत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजनों के फलस्वरूप प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बना है।
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बैठक में टेक्सटाइल की तीन इकाइयों, लक्ष्मीनाथ कल्पना जिला खरगोन, विश्वेश्वरा डेनिम जिला नीमच, मोहिनी एक्टिव लाइफ जिला इंदौर, खाद्य प्र-संस्करण की पांच इकाइयों, डाबर जिला धार, हिंदुस्तान कोकाकोला जिला राजगढ़, मॉड्लेज़ जिला भिंड, ड्राईटेक जिला पांढुर्ना एवं बेकर्सविले जिला इंदौर, इंजीनियरिंग क्षेत्र की इकाई शक्ति पंप जिला धार तथा एफएमसीजी की इकाई शिवानी डिटर्जेंट जिला धार से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया गया।
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बैठक में बताया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आएगा। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मदों जैसे कम दरों पर बिजली, पूंजीगत अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान एवं प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 6200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। बता दें, राज्य शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में औद्योगीकरण एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सतत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजनों के फलस्वरूप प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बना है।
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