एमपी: IAS अनिरुद्ध मुखर्जी पर MPPCB में पांच महीने तक अवैध रूप से अध्यक्ष बने रहने का आरोप, FIR की मांग

ये भी पढ़ें- एमपी: सीएम ने पुलिस अफसरों की लगाई क्लास, बोले- अवैध शराब, रेत और ड्रग्स का कारोबार बिल्कुल नहीं चलेगा

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव निरस्त किया, फिर भी पद पर बने रहने का आरोप
अजय दुबे ने अपने ज्ञापन में दावा किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 17 जून 2026 को जारी आदेश के तहत अनिरुद्ध मुखर्जी को अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण आयुक्त और महानिदेशक (ईपीसीओ) का अतिरिक्त प्रभार दिया था। इस आदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद का उल्लेख नहीं था। ज्ञापन के मुताबिक, छह जुलाई 2026 को मुखर्जी ने स्वयं को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने इसे निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद मुखर्जी ने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम जारी रखा।

ये भी पढ़ें- MP: मामे खान के 'केसरिया बालम' और सूफियाना गीतों ने बांधा समां, लोक-जनजातीय नृत्यों के साथ राज्योत्सव का समापन

सर्च कमेटी और राजपत्र अधिसूचना का नहीं हुआ पालन
ज्ञापन में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4(2) का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। इसके लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी और राजपत्र अधिसूचना की प्रक्रिया का पालन जरूरी बताया गया है। दुबे का आरोप है कि इस प्रक्रिया को अपनाए बिना अध्यक्ष पद पर काम करना नियमों का उल्लंघन है। 

ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की जीत तय, दो अन्य उम्मीदवारों के नामांकन खारिज

पांच महीने के फैसलों की जांच की मांग
मामले में सबसे गंभीर सवाल इस कथित अनधिकृत कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को लेकर उठाए गए हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष पद पर वैधानिक नियुक्ति के बिना ही औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय सम्मतियां  और अन्य अनुमतियां जारी की गईं। इसके अलावा पदोन्नति और तबादलों से जुड़े निर्णय भी लिए गए। दुबे ने इन सभी फैसलों की वैधानिकता की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि पद पर नियुक्ति ही नियमों के अनुरूप नहीं थी तो इस अवधि में जारी आदेशों और स्वीकृतियों की भी समीक्षा होनी चाहिए। 

ये भी पढ़ें- एमपी: राजभवन के 2011 से भेजे गए पत्रों का होगा निरीक्षण, हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को दी अनुमति

एफआईआर, गिरफ्तारी और सेवा से हटाने की मांग
अजय दुबे ने ज्ञापन में अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, कूटरचित आचरण और पद के दुरुपयोग के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही उन्हें तत्काल निलंबित करने और विभागीय कार्रवाई के बाद सेवा से बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है। उन्होंने कथित पांच महीने के कार्यकाल के दौरान हुए वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक फैसलों की लोकायुक्त से निष्पक्ष जांच कराने तथा इस अवधि में जारी आदेशों, पर्यावरणीय सम्मतियों और तबादलों की वैधानिक समीक्षा करने की मांग की है।