MP Congress: पेपर लीक पर मोहन सरकार का सख्त कानून, उमंग सिंघार बोले- क्या मंत्री को भेजेंगे जेल?

उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कानून बनाने वाले कौन हैं। मंत्री वल्लभ भवन में बैठे सरकार के इशारे में चलने वाले अधिकारी। नर्सिंग घोटाले में विश्वास सारंग पर क्यों करवाई नहीं की गई या बड़े अफसर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने इस कानून को बकवास बताया है। जहां से गंगा बहती है, आपको वहां से पानी साफ करना होगा।

कानून के लागू होने से एक करोड़ तक का होगा जुर्माना
पेपर लीक मामले को लेकर सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स पर एक करोड़ का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही 10 साल की सजा होगी। खास बात ये है कि ये सजा गैर जमानती होगी। फिलहाल, सरकार ने इसे परीक्षण करने के लिए विधि विभाग को भेजा है।

इसलिए सरकार बना रही है कानून
गौरतलब है कि सरकार की सख्ती का बड़ा कारण देशभर में एक के बाद एक पेपर लीक से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और यूजीसी नेट 2024 परीक्षा स्थगित होने पर मध्यप्रदेश समेत देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर छात्रों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। डॉ. मोहन यादव की सरकार एक्ट तैयार कर रही है, जिसमें पेपर लीक करने वाले दोषियों पर एक करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। एक्ट बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। इस कानून को मध्यप्रदेश ने अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा।

उपचुनाव के लिए तैयारी कांग्रेस की पूरी है
छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस की पूरी तैयारी है। लगातार तीन दिन से अमरवाड़ा क्षेत्र में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दौरा कर रहे हैं। अभी कमलनाथ और नकुलनाथ भी अमरवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से कांग्रेस को अमरवाड़ा में जीत मिलेगी।

विधानसभा में खोलेंगे भ्रष्ट अधिकारियों की पोल
नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों की सर्जरी के सवाल पर कहा कि या ट्रांसफर सरकार का व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार के आसपास रहने का अधिकार नहीं है। विधानसभा में ऐसे अधिकारियों के पोल खोली जाएगी। उन्होंने टोल टैक्स को लेकर भी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे। तब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने नितिन गडकरी ने आदेश जारी किया था कि टोल टैक्स बंद किया जाए। लेकिन अवैध वसूली के चलते अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा, जिन गाड़ियों से अवैध वसूली करनी होती है। उनको साइड से निकाल दिया जाता है।