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MP News: नई IT पॉलिसी को मंजूरी, कंपनियों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस दिया जाएगा, यह सुविधाएं भी देगी सरकार
Tue, 23 Jul 2024 04:02 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: उदित दीक्षित
Updated Tue, 23 Jul 2024 04:02 PM IST
सार
MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई नई आईटी पॉलिसी समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत आईटी में निवेश करने वाली कंपनियों सिंगल विंडो से क्लीयरेंस दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, किराए, मार्केटिंग, क्वालिटी में राज्य सरकार मदद करेगी। सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रॉपटी टैक्स समेत सभी में छूट देने वाले हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि देश के सभी राज्यों की आईटी पॉलिसी का अध्ययन करके मध्य प्रदेश की आईटी पॉलिसी बनाई गई है।
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मंदसौर जिले की धुंधडका बनी प्रदेश की 449वीं तहसील
कैबिनेट बैठक में मंदसौर जिले में धुधडका नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह प्रदेश की 449वीं तहसील होंगी। यह तहसील मंदसौर ग्रामीण तहसील के हल्के अलग कर बनाई जाएंगी। इसमें 26 पटवारी हल्के शामिल होंगे। धुधडका तहसील के गठन के बाद मंदसौर ग्रामीण तहसील में 35 हल्के बचेंगे। धुंधडका तहसील के संचालन के लिए एक तहसीलदार, दो नायाब तहसीलदार समेत 20 पद स्वीकत किए गए हैं।
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बजट में 2047 के विकसित भारत को लेकर प्रावधान
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्रीय बजट में 9 बिन्दुओं को प्राथमिकता के केंद्र में रखा गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रचर, प्राकतिक खेती, अर्बन डेवलपमेंट, शहरों के रिफॉर्म, गरीब महिला, युवा और किसान समेत अन्य बिन्दू शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्राकतिक खेती पर भी फोकस किया गया। रोजगार को लेकर प्रावधान किए गए हैं। एबीसी श्रेणी के अलग-अलग शहरों के लिए अलग-अलग योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में 2047 के विकसित भारत को लेकर प्रावधान किए है।
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औपाचारिक बैठक में सीएम ने मत्रियों को दिए निर्देश
कैबिनेट से पहले औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में अपने अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में शिव मंदिरों के आसपास आवागमन सुलभ रहे इसकी चिंता की जाए। वहीं, आसपास जलभराव की स्थिति ना बनें।
प्रदेश विकास के लक्ष्य को पूरा करेगा
बैठक में केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि मध्य प्रदेश सतत विकास के लक्ष्य को पूरा कर रहा है। इसमें 15 अंकों की बढ़ोतरी हुई। नदी लिंक परियोजना से सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। इसमें मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान और उत्तरप्रदेश दोनों के साथ अलग-अलग परियोजनाओं से सिंचाई और पीने का पानी दोनों राज्यों को मिलेगा। दलहन उत्पादन में प्रदेश नंबर वन है। तिलहन उत्पादन में हम नंबर दो पर हैं। मक्का मोटा अनाज में तीसरे नंबर पर हैं। सीमेंट उत्पादन मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर हैं। इंदौर के बायो सीएनजी प्लांट का जिक्र भी किया गया। इससे देश के दूसरे नगर निगमों को संदेश दिया गया। केंद्र ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के कामों की सराहना की है।
