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तैयारी: 31 मई तक होगा प्रदेश को अनलॉक करने का फैसला, पहले चरण में नहीं खुलेंगे कोचिंग-मॉल

Tue, 25 May 2021 08:02 PM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: कुमार संभव Updated Tue, 25 May 2021 08:02 PM IST
सार

सीएम शिवराज ने कहा था कि यदि इन छह जिलों में छूट के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा तो एक जून से बाकी जिलों में भी छूट और राहत दी जाएगी।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार

मध्यप्रदेश में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की सब कमेटी बनाने का एलान किया। उन्होंने बताया कि प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से सुझाव लेंगे, जो राज्यस्तरीय मंत्रियों की कमेटी को दिए जाएंगे। अब तक यह तय किया गया है कि मॉल, सिनेमाघर, कोचिंग आदि को पहले चरण में नहीं खोला जाएगा। हालांकि, हर शहर के हिसाब से परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, जो 31 मई तक तय हो जाएंगी। 

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अनलॉक को लेकर मंत्रियों को दिए गए निर्देश

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले अनलॉक को लेकर मंत्रियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में दौरा करने के लिए कहा। साथ ही, बताया कि कर्फ्यू में ढील देने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। वहीं, टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, ऑक्सीजन और बेड की समुचित व्यवस्था के लिए मंत्रियों की अलग-अलग कमेटी बनेंगी, जिनका एलान एक-दो दिन में हो जाएगा। 

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एक जून से शुरू होगा अनलॉक

गौरतलब है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन कम संक्रमण वाले छह जिलों में कुछ ढील दी गई। उस दौरान सीएम शिवराज ने कहा था कि यदि इन छह जिलों में छूट के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा तो एक जून से बाकी जिलों में भी छूट और राहत दी जाएगी।

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इन जिलों में दी गई छूट

बता दें कि राज्य के 6 जिलों झाबुआ, गुना, आलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, भिंड और गुना में संक्रमण के कम मामले मिले थे, जिसके बाद कर्फ्यू में छूट दी गई। इसके अलावा किराना, सब्जी-फल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया गया। वहीं, सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दी गई। माना जा रहा है कि एक जून से शुरू हो रहे अनलॉक में स्थानीय प्रशासन शादी की अनुमति दे देगा, लेकिन मेहमानों की संख्या सीमित ही रहेगी। 

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