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Bhopal News: भोपाल के खजूरी कला में 25 करोड़ कीमत की पांच एकड़ शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई
Wed, 06 Mar 2024 04:51 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 06 Mar 2024 04:51 PM IST
सार
राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने खजूरी कला गाव में पांच एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस भूमि की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है।
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जिला प्रशासन ने 5 एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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भोपाल के ग्राम खजूरी कला में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 720/2, रकबा 5 एकड़ शासकीय भूमि पर चार लोगों ने अंतिक्रमण कर लिया था। उनके द्वारा शासकीय भूमि पर खेती जा रही थी। अभी अतिक्रमण करने वालों ने गेंहू की फसल बोई थी। अतिक्रमण को न्यायालय तहसीलदार एमपी नगर में पारित आदेश के तारतम्य में एसडीएम एमपीनगर एलके खरे ने के निर्देशन में तहसीलदार एमपीनगर सुनील वर्मा, नायब तहसीलदार अनामिका सर्राफ, थाना प्रभारी बिलखिरिया कुंवर सिंह मुकाती, अतिक्रमण शाखा प्रभारी नगर निगम प्रीतेश गर्ग ने बुधवार को 2 जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। एसडीएम एमपीनगर एलके खरे ने बताया कि जमीन पर देवेंद्र पिता केशर सिंह ठाकुर ने तीन एकड़, रूकमणी बाई पत्नी स्व. पूरण सिंह ने आधा एकड़ और नन्नूलाल और रामचरण पिता खुशीलाल ने डेढ़ एकड़ पर कब्जा कर गेहूं की फसल बोई थी। अतिक्रमणारियों को जमीन से बेदलख किया गया। बता दें शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने दो साल से कब्जा कर रखा था।
महिला बाल विकास को सौंपा कब्जा
कार्यवाही में राजस्व विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास कर्मचारी उपस्थित रहे। शासकीय भूमि को महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक रामगोपाल यादव को शासकीय बिल्डिंग के निर्माण के लिए कब्जा सौंपा गया। यहां पर किशोर न्याय बोर्ड का भवन, वृद्ध आश्रम, बालक और बालिका संप्रेषण गृह का निर्माण होगा। शासकीय जमीन का कब्जा दो साल पहले विभाग को सौंप दिया गया था। शासकीय भूमि का बाजार मूल्य लगभग 25 करोड़ रुपए है।
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महिला बाल विकास को सौंपा कब्जा
कार्यवाही में राजस्व विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास कर्मचारी उपस्थित रहे। शासकीय भूमि को महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक रामगोपाल यादव को शासकीय बिल्डिंग के निर्माण के लिए कब्जा सौंपा गया। यहां पर किशोर न्याय बोर्ड का भवन, वृद्ध आश्रम, बालक और बालिका संप्रेषण गृह का निर्माण होगा। शासकीय जमीन का कब्जा दो साल पहले विभाग को सौंप दिया गया था। शासकीय भूमि का बाजार मूल्य लगभग 25 करोड़ रुपए है।
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