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Bhopal: लंबे इंतजार के बाद मिला भोपाल नगर निगम को बजट, पुनरीक्षित बजट के विवाद में अध्यक्ष ने रोका दिया था बजट
Tue, 29 Apr 2025 09:46 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Tue, 29 Apr 2025 09:46 PM IST
सार
भोपाल नगर निगम का 2025-26 का बजट लंबे इंतजार के बाद परिषद में भी पास कर दिया गया। पुनरीक्षित बजट की जानकारी नहीं देने के कारण निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बजट पर साइन नहीं किए थे। कमिश्नर हरेंद्र नारायण से स्पष्टीकरण मांगा था।
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निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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भोपाल नगर निगम का 2025-26 का बजट 3,611 करोड़ का रखा गया है। 3 अप्रैल को एमआईसी में बजट पास कर दिया था। करीब 26 दिन के लंबे इंतजार के बाद परिषद में भी बजट को पास कर दिया गया। दरसअल पुनरीक्षित बजट की जानकारी नहीं देने के कारण निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बजट पर साइन नहीं किए थे। और भोपाल नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण से स्पष्टीकरण मांगा था। जानकारी के अनुसार अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण दे दिया गया है हालांकि निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है इस वजह से इस वर्ष के लिए महापौर मालती राय द्वारा पेश किए गए बजट को पास कर दिया गया है। लेकिन पुनरीक्षित बजट पर अभी भी अधिकारियों पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
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नहीं पेश था प्रशासनिक प्रतिवेदन
भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि एजेंडे में पिछले वित्त वर्ष के पुनरीक्षित बजट का जिक्र नहीं किया। हमें पुनरीक्षित बजट की जानकारी नहीं थी, जबकि बजट देखने पर पता लगता है कि हर मद में बदलाव हुआ है। उन्होने कहा है कि 2025-26 के बजट के साथ 2024-25 का पुनरीक्षित बजट उन्हें और पूरी परिषद को गुमराह करके पारित करा लिया गया। इसके अलावा बजट के साथ प्रशासनिक प्रतिवेदन भी पेश नहीं किया गया। स्पष्टीकरण नहीं मिलने से परिषद बैठक की प्रोसिडिंग पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
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नहीं पेश था प्रशासनिक प्रतिवेदन
भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि एजेंडे में पिछले वित्त वर्ष के पुनरीक्षित बजट का जिक्र नहीं किया। हमें पुनरीक्षित बजट की जानकारी नहीं थी, जबकि बजट देखने पर पता लगता है कि हर मद में बदलाव हुआ है। उन्होने कहा है कि 2025-26 के बजट के साथ 2024-25 का पुनरीक्षित बजट उन्हें और पूरी परिषद को गुमराह करके पारित करा लिया गया। इसके अलावा बजट के साथ प्रशासनिक प्रतिवेदन भी पेश नहीं किया गया। स्पष्टीकरण नहीं मिलने से परिषद बैठक की प्रोसिडिंग पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
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