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भिंड: रिश्वत मामले में पकड़े गए तीन पटवारियों पर चलेगा मुकदमा, कलेक्टर ने दी मंजूरी

Tue, 17 Nov 2026 04:12 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 04:12 PM IST
सार

भिंड कलेक्टर पवन जैन ने रिश्वत लेते पकड़े गए तीन पटवारियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी है। लोकायुक्त पुलिस ने फौती नामांतरण, भूमि बटांकन और सीमांकन के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में तीनों को पकड़ा था। अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा।

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bhind collector approves prosecution against three patwaris in bribery cases
रिश्वत मामले में तीन पटवारियों पर चलेगा केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कलेक्टर पवन जैन ने रिश्वत के मामलों में लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए तीन पटवारियों के विरुद्ध अदालत में अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद तीनों आरोपित कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय में मुकदमा चलेगा। लोकायुक्त पुलिस की ग्वालियर टीम ने शासकीय कार्यों के बदले रिश्वत मांगते हुए इन पटवारियों को रंगे हाथ दबोचा था।
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तीन पटवारियों के नाम और कानूनी धाराएं
अभियोजन की स्वीकृति पाने वालों में गोहद तहसील के हल्का सुहांस (विसवारी) में तैनात पटवारी पंकज खलको उर्फ पंखरासियस खलको शामिल हैं। इनके साथ ही लहार तहसील के हल्का रुरई के पटवारी जितेंद्र सिंह सोनी और अटेर तहसील के हल्का रमा में पदस्थ पटवारी आदित्य सिंह कुशवाह के नाम शामिल हैं। लोकायुक्त पुलिस ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1)(ब) और 13(2) के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए थे।
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फौती नामांतरण और सीमांकन के नाम पर घूस
जांच में सामने आया कि रवि बघेल ने अपनी दादी की शासकीय जमीन के फौती नामांतरण और खसरे में नाम दुरुस्त कराने के लिए आठ हजार रुपये मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरे मामले में राजबहादुर सिंह से भूमि बटांकन के एवज में 3,500 रुपये की मांग की गई थी। वहीं तीसरे मामले में सर्वेश यादव से जमीन के सीमांकन और कब्जे की कार्रवाई कराने के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी।

लोकायुक्त की टीम ने शिकायतों की पड़ताल के बाद कार्रवाई करते हुए तीनों को रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा था। जांच दल ने प्रकरण में आवाज की रिकॉर्डिंग, बातचीत की प्रतिलिपि, पंचनामा, जब्त नोट और वॉयस सैंपल विश्लेषण रिपोर्ट जैसे पुख्ता साक्ष्य एकत्र किए थे। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन ने धारा 19(1)(ब) के तहत न्यायालयीन अभियोजन की अनुमति प्रदान की है।
 
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