असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ श्रमिकों को योगी सरकार देगी ‘सुरक्षा कवच’

सूत्रों के अनुसार 12 फरवरी को सीएम के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें प्रस्तावित दो योजनाओं पर सिद्धांत रूप में सहमति दे दी गई। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के लिए कई योजनाएं पहले से ही संचालित हैं, पर असंगठित क्षेत्र के लिए बीमा व स्वास्थ्य सहायता जैसी कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं। प्रदेश के कुल श्रमिकों में गैर निर्माण श्रमिकों की तादाद करीब 90 प्रतिशत मानी जाती है। कोरोना महामारी के दौरान इनकी मुश्किलें खुलकर सामने आई थी। इसके बाद से ही इनके कल्याण से जुड़ी योजना शुरू करने की बात की जा रही थी।

इन दो योजनाओं का एलान संभव
इलाज के लिए 5 लाख, हादसे में मौत पर 2 लाख तक की सहायता
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा सहायता योजना
इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये की सहायता दी जा सकती है। 50 से 100 प्रतिशत स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये व 25 से 50 प्रतिशत पर 50 हजार रुपये की सहायता प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना
गंभीर बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक सहायता। (आयुष्मान योजना की तरह लाभ।)

ऑनलाइन होगी प्रक्रिया, ऑफलाइन का विकल्प भी खुला
असंगठित श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन व सुविधाओं के लाभ की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार के निर्देशन में ऑनलाइन पोर्टल का सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और उसका ट्रायल चल रहा है। यूपी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह की सुविधा का प्रस्ताव किया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन श्रम कार्यालय जाकर कराया जा सकेगा।

60 रुपये में 5 वर्ष के लिए पंजीकरण संभव
रजिस्ट्रेशन के लिए 10 रुपये और अंशदान के रूप में प्रतिवर्ष 10 रुपये के हिसाब से 5 वर्ष के लिए 50 रुपये यानी कुल 60 रुपये का भुगतान करना होगा। रजिस्ट्रेशन की तरह शुल्क व अंशदान का भुगतान भी ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से करने की सुविधा होगी।