सीएम योगी ने पीएम को लिखा पत्र, कहा- 34 रुपये प्रति किलो तय हों चीनी के न्यूनतम दाम
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राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2018-19 से पहले गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने और चीनी मिलों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चीनी का न्यूनतम मूल्य 3400 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग की है।
बंपर उत्पादन के चलते चीनी के दामों में गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 6 जून को चीनी मिलों के लिए पैकेज का एलान किया था। इसमें चीनी के न्यूनतम दाम 2900 रुपये प्रति क्विंटल तय करना भी शामिल था। इसी के साथ केंद्रीय कैबिनट की आर्थिक मामलों की समिति ने चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 4400 करोड़ रुपये देने का निर्णय किया था।
इससे पहले गन्ना पेराई पर प्रति क्विंटल 5.50 रुपये की मदद देने के लिए 1550 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इन सारे उपायों के बावजूद चीनी उद्योग किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
प्रदेश सरकार चाहती है कि अगले सत्र में चीनी मिलों में समय से पेराई शुरू हो। गन्ना आयुक्त चीनी मिलों के संचालन का शिड्यूल जारी कर चुके हैं। सरकार का मानना है कि यदि चीनी के दाम बेहतर रहें तो मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान में आसानी रहेगी। राज्य सरकार का तर्क है कि चीनी की उत्पादन लागत 3400 रुपये प्रति क्विंटल आ रही है। ऐसे में चीनी का न्यूनतम मूल्य उत्पादन लागत के बराबर रखा जाए।
चीनी बिक्री का मासिक कोटा बढ़ाएं
केंद्र ने चीनी के दामों पर नियंत्रण के लिए मासिक बिक्री कोटा तय किया है। मिलों को हर महीने चीनी बेचकर गन्ना मूल्य भुगतान करना है। यूपी की चीनी मिलों पर बकाया राशि देश में सर्वाधिक है। ज्यादा चीनी बेचे बगैर भुगतान हो पाना संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि चीनी बेचने के कोटे को शिथिल किया जाए या बढ़ाया जाए ताकि गन्ना किसानों का भुगतान कराया जा सके।
गन्ना मूल्य की स्थिति (2017-18)
क्षेत्रवार मिलें--बकाया गन्ना मूल्य (करोड़)--कुल भुगतान (फीसदी)
निजी क्षेत्र--94--9773.44--69.63
सहकारी--24--1201.23--60.73
निगम--01--39.12--73.61
कुल मिलें--119--11033.79--68.88
