लोहिया आवास, युवा स्वरोजगार समेत दर्जनभर योजनाएं होंगी रद्द

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वित्त विभाग का प्रजेंटेशन देखते समय ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की भांति प्रदेश की समान योजनाएं होने पर उन्हें अलग से संचालित न कराकर केंद्र सरकार की योजना से ही संचालित कराया जाए। इससे अधिक से अधिक लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। शासन के एक  अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण चला रही है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोहिया आवास योजना का संचालन कर रही है।

इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम आवास योजना-शहरी चल रही है। प्रदेश सरकार इसके समतुल्य आसरा योजना चला रही है। इसी तरह केंद्र सरकार बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चला रही है। लेकिन प्रदेश सरकार अपने बजट से भी पारेषण, नेटवर्क व विद्युतीकरण पर खर्च करती है। केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चला रहा है। प्रदेश सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में भी सड़कें बनवा रही है। 

केंद्र सरकार बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना चला रही है तो प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही थी। जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी विभागों से ऐसी योजनाओं की जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद राज्य स्तर से चलने वाली योजनाएं खत्म हो जाएंगी जिससे प्रदेश सरकार का काफी बजट बचेगा।