उपद्रवियों की संपत्ति अटैच कर सकेगा अधिकरण, आरोपियों की फोटो जारी करने का होगा अधिकार

अधिकरण को आरोपी की संपत्ति अटैच करने का अधिकार होगा। वह अधिकारियों को आरोपी का नाम, पता, फोटोग्राफ इस चेतावनी के साथ प्रचारित-प्रसारित करने का आदेश दे सकेगा कि आम लोग उसकी संपत्ति न खरीदें। 

प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति के लिए गत मार्च में यूपी रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश-2020 में इस तरह के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए थे। 

इसके तहत अधिकरण में चेयरमैन के अलावा एक सदस्य सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा। अधिकरण संपत्ति के नुकसान के आकलन के लिए दावा कमिश्नर की तैनाती कर सकेगा। जिसकी मदद के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक सर्वेयर भी नियुक्त हो सकता है। यह नुकसान के आकलन में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कमिश्नर की मदद करेगा। अधिकरण को दीवानी न्यायालय का पूरा अधिकार होगा और यह भू-राजस्व की तरह क्लेम वसूली का आदेश दे सकेगा।