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अंसल पर आर्थिक अपराध का केस दर्ज हो, जब्त किया जाए पासपोर्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 14 Oct 2018 01:31 AM IST
यूपी विधानसभा
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राजधानी में हाईटेक टाउनशिप का विकास कर रही अंसल एपीआई की धोखाधड़ी पर शिकंजा कस गया है। विधानसभा की याचिका समिति की उप समिति ने अंसपल पर आर्थिक अपराध का केस दर्ज कर कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
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उप समिति ने ये कहा है कि बिल्डर अपना शेयर बेचकर भाग न जाए लिहाजा मामले का निस्तारण होने तक चेयरमैन सुशील अंसल का पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए। संयोजक विनोद कटियार की अध्यक्षता में बनी पांच सदस्यीय उप समिति ने अपनी रिपोर्ट याचिका समिति को सौंप दी है। याचिका समिति ने पूरी रिपोर्ट पर एलडीए और आवास विभाग से जवाब तलब किया है।

विकास कार्य हुए नहीं, 500 करोड़ वसूल लिए
संयोजक विनोद कटियार के साथ ही विधायक डीपी वर्मा, सीताराम वर्मा, रामपाल वर्मा, अमिताभ बाजपेई की पांच सदस्यीय उप समिति ने जांच में पाया कि कुल पांच विकास अनुबंधों में से शुरुआती तीन विकास अनुबंधों के तहत विकसित होने वाले हिस्से में 3,675 को आवंटन किए गए। पर, 3,175 आवंटियों को बेची गई जमीन पर विकास कार्य ही नहीं हुए। आवंटियों से धोखाधड़ी कर लगभग 500 करोड़ रुपये वसूल लिए गए। मूलभूत विकास करवाए बिना शुल्क जमा करा लिए गए।
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डीपीआर के अनुसार काम ही नहीं हुए

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