योगी कैबिनेट ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना को दी मंजूरी, यूपी के छह करोड़ लोगों को होगा फायदा

बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शुरू ‘हॉट कुक्ड भोजन योजना’ और बेसिक शिक्षा विभाग की मध्याह्न भोजन योजना का मीनू अब एक होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि यह फैसला सिर्फ छह महीने के लिए किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बनने वाले हॉट कुक्ड भोजन व मध्याह्न भोजन प्राथमिक स्कूलों में बने किचन में पकाया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित ‘हॉट कुक्ड भोजन योजना’ बजट के अभाव में छह माह से बंद थी। इसे योगी सरकार ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि इसके प्रारूप में बदलाव कर तय किया गया है कि ‘हॉट कुक्ड भोजन’ निकटवर्ती प्राथमिक स्कूलों के किचन में ही एमडीएम के साथ पकाया जाएगा। इससे मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी।

इसके बदले बर्तन व अन्य सामग्री का भुगतान बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग को 50 पैसे प्रति लाभार्थी की दर से करेगा। बच्चों को दिए जाने नाश्ते व भोजन की गुणवत्ता का मानक भी तय किया गया है। इसके तहत सुबह बटने वाले स्नैक्स में कम से कम 200 कैलोरी व 7 ग्राम प्रोटीन का होना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह गर्म भोजन में कैलोरी की मात्रा 300 और प्रोटीन की मात्रा 7 से 8 ग्राम होना जरूरी है।

प्रदेश सरकार की घोषणा के मुताबिक ‘मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना’ के तहत दी जाने वाली राशि को 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। दुर्घटना में व्यापारी की मौत पर यह राशि मृतक आश्रित परिवार को दी जाएगी।

व्यापारियों के लिए यह योजना सितंबर-2000 में शुरू हुई थी। शुरुआत में इसका नाम ‘जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना’ था, जिसे अगस्त-2016 में बदलकर ‘मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना’ कर दिया गया था। उस समय इस योजना के तहत सिर्फ 5 लाख रुपये ही देने का प्रावधान था।

अक्तूबर-2017 में योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की थी। इस संबंध में संस्थागत वित्त विभाग ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था। जिसे मंजूरी दी गई है। मौजूदा समय प्रदेश में  पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या 9.14 लाख है।

राज्य लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर सहायकों का सचिवालय की तरह सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए यूपी लोक सेवा आयोग-अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2018 को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए वर्तमान में 90 फीसदी पद सीधी भर्ती के हैं जबकि 10 फीसदी पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। संशोधन के बाद सीधी भर्ती के पदों की सख्या 80 फीसदी और प्रमोशन का कोटा बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा। इसी तरह सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर प्रमोशन के लिए पांच वर्ष की सेवा अनिवार्य है। इसे अब तीन वर्ष कर दिया गया है।

इन बदलावों पर भी मुहर
- टंकण और लेखन सामग्री लिपिक के पद 15 प्रतिशत हाईस्कूल तथा 5 प्रतिशत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पदोन्नति से भरी जाती है। पदोन्नति की कार्यवाही डीपीसी से होती है। नई व्यवस्था में हाईस्कूल या उच्चतर शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त रूप से 20 प्रतिशत कोटा तय किया गया है।

- वर्तमान में हिंदी टाइपिंग की व्यवस्था है। अब इसे कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग कर दिया गया है।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई अर्हकारी सेवा की व्यवस्था नहीं है। संशोधित नियमावली में पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा पांच वर्ष रखी गई है।
- वर्तमान में टंकण के 14 तथा लिपिक का एक पद तथा अन्य 9 पद स्वीकृत हैं। अब इन सभी पदों को एक साथ करते हुए कंप्यूटर सहायक के 24 पदों की व्यवस्था कर दी गई है।

केंद्र सरकार की योजना के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को शंकर व उन्नतशील प्रजाति के बीज पर लागत राशि का 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। अब तक सिर्फ कुछ ही जिलों के किसानों को लाभ मिलता था। कृषि विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका लाभ सिर्फ विभाग में पंजीकृत 1.73 करोड़ किसानों को ही मिलेगा। इस पर प्रदेश सरकार सालाना 80 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने और सभी किसानों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने सभी किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार की तीनों योजनाओं ‘एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम’, ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन’ व ‘पूर्वी भारत हरित क्रांति योजना’ के तहत शंकर व उन्नतशील प्रजाति के बीजों पर अनुदान अब सभी जिलों के किसानों को दिया जाएगा। सरकार अनुदान देने की शुरूआत इसी खरीफ फसल से करेगी। इसके लिए 1.11 लाख क्विंटल बीज बांटने का लक्ष्य है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना है।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के निर्देश पर अमल करते हुए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को शामिल करते हुए समग्र शिक्षा अभियान-इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन संचालित करने को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान का संचालन यूपी-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद कर रही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए अलग सोसाइटी है। इसका संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत होता है। टीचर एजुकेशन कार्यक्रम एससीईआरटी संचालित करता है। अब ये तीनों कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होंगे।

अधिकतर कार्य बेसिक शिक्षा से संबंधित होने की वजह से सोसाइटी को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाएगा। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व टीचर एजुकेशन से संबंधित प्रावधानों व व्यवस्था को शामिल कर संशोधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व बाइलॉज तैयार किया जाएगा। रजिस्ट्रार पंजीयन से इसके पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में पुलिस की मदद के लिए नियुक्त किए जाने वाले ग्राम चौकीदार अब ग्राम प्रहरी कहे जाएंगे। कैबिनेट ने चौकीदार नाम बदलने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी भ्रमण के दौरान ग्राम चौकीदारों के मान-सम्मान व मनोबल में वृद्धि के लिए ग्राम चौकीदार पदनाम बदलकर ग्राम प्रहरी करने की घोषणा की थी। चौकीदारों को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।