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पांच साल में 10 लाख युवाओं को देंगे नौकरी, यूपी के मंत्री ने बताया क्या है उनका प्लान

Fri, 27 Oct 2017 01:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 27 Oct 2017 01:39 AM IST
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Uttar Pradesh minister chetan chauhan gives his six months report to media.
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान ने कहा है कि युवाओं को रोजगार दिलाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। आईटीआई और कौशल विकास के जरिए बीते छह माह में युवकों को प्रशिक्षित कर नौकरी व रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

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दोनों विभागों के माध्यम से अगले पांच साल में 10 लाख लोगों को नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस हिसाब से इस साल दो लाख युवकों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है।
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चौहान बृहस्पतिवार को एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में अपने विभाग की छह महीने की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। युवकों को रोजगार देने की मुख्यमंत्री की मंशा को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा विभाग और कौशल विकास मिशन ने कई अन्य प्राथमिकताएं तय की हैं।
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इसमें एक साल में तीन लाख युवकों को रोजगारपरक ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के अलावा कैंपस सेलेक्शन को 60 फीसदी से अधिक बढ़ाना शामिल है। छह महीने में आईटीआई में प्रशिक्षण की क्षमता को 1 लाख 25 हजार 940 तक पहुंचा दिया गया है। 26 नए संस्थानों में 1274 पद सृजित कर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं।

32 हजार युवाओं को दिलाई नौकरी

Uttar Pradesh minister chetan chauhan gives his six months report to media.

इसी तरह कौशल विकास अभियान के जरिए मार्च से अब तक 32 हजार युवकों को प्रशिक्षित कर उन्हें नौकरी दिलाई गई है। गोरखपुर, बस्ती व इलाहाबाद मंडलों में रोजगार मेलों का आयोजन करके 7781 युवकों का प्लेसमेंट कराया गया है।

19 मार्च से 23 अक्तूबर तक प्रशिक्षण के लिए  1 लाख 12 हजार 854 युवकों का पंजीकरण किया गया जबकि 84 हजार 866 युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हर मंडल मुख्यालय पर खुलेंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
कौशल विकास मंत्री ने कहा कि दक्ष चालकों की कमी से प्रदेश में काफी सड़क दुघर्टनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया गया है।

परिवहन विभाग से मिलकर इंस्टीट्यूट में कुशल चालक तैयार किए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं की संख्या घटाई जा सके। पहले चरण में सभी मंडल मुख्यालयों पर एक-एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इसके लिए डीएम को कम से कम पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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