लेखपालों के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लेगी सरकार, प्रमाणपत्र जारी करने पर मिलेंगे पांच रुपये
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उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर रहे लेखपालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। इसके अलावा निलंबन, बर्खास्तगी, तबादला व दंड की अन्य कार्रवाई भी समाप्त करने का आदेश जारी किया है। उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन भी दिया जाएगा। विशेष सचिव राजस्व किंजल सिंह ने राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव, सभी जिलों के डीएम व मंडलायुक्तों को शासनादेश जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी है।
उन्होंने हड़ताल के दौरान मुख्य सचिव तथा लेखपाल संघ के बीच वार्ता में हुए निर्णय का हवाला देते हुए हड़ताल अवधि में संघ पदाधिकारियों व सामान्य सदस्यों के विरुद्ध जिला प्रशासन स्तर से की गई उत्पीड़न वाली कार्रवाई तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया है।
इसमें निलंबन, बर्खास्तगी, स्थानान्तरण, एफआईआर, अभियोजन सहित सभी तरह के दंड शामिल हैं। विशेष सचिव राजस्व ने अधिकारियों को लेखपालों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान कराने का भी आदेश दिया है।
प्रमाणपत्र जारी करने पर 5 रुपये पाएंगे लेखपाल
प्रदेश सरकार ने राजस्व लेखपालों को आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र जारी करने पर प्रति प्रमाणपत्र 5 रुपये का भुगतान करने का फैसला किया है। अभी यह रकम राजस्व परिषद को मिलती है। शासन ने इस बाबत कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद को दिशानिर्देश भेज दिया है। लेखपालों को प्रति माह जारी किए गए प्रमाणपत्र का किस तरह भुगतान हो, इसकी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को सौंपी गई है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि प्रति प्रमाणपत्र 5 रुपये का भुगतान लेखपालों को नियमित रूप से मिलेगा।
लैपटॉप के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी, स्मार्ट फोन भी देंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपालों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि राजस्व परिषद जेम-पोर्टल के जरिये लैपटॉप खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेखपालों को लैपटॉप दिला दिया जाएगा। इसी तरह स्मार्ट फोन देने के लिए बजट की व्यवस्था की जा रही है।यह प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी।
