कैबिनेट फैसले: मंडी परिषद में भर्तियों के प्रस्ताव पर लगी मुहर, UPPSC से भरे जाएंगे समूह 'ख' के पद
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योगी कैबिनेट ने यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद और मंडी समितियों में 1200 भर्तियों का फैसला लिया है। इनमें समूह ‘ख’ के पद यूपी लोक सेवा आयोग से जबकि समूह ‘ग’ के पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
प्रदेश में मंडी परिषद और मंडी समितियों में लंबे समय से समूह ‘ख’ और ‘ग’ के पद खाली चल रहे है। इससे रोजमर्रा के कामकाज में भी दिक्कत आ रही है। वर्तमान में समूह ‘ख’ के 95 पद और समूह ‘ग’ के 1100 पद खाली हैं।
इन पदों पर क्रमश: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती करेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली को मंजूरी
केंद्र के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने यह अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू किया था। नियमावली बनने से प्रदेश में दिव्यांगजनों के हित का बेहतर ढंग से संरक्षण हो सकेगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 101 के तहत इसके लागू होने के छह महीने के भीतर राज्य सरकारों को मॉडल ड्राफ्ट तैयार करना था।
नियमावली में दिव्यांग जनों के कल्याण, संरक्षण, समस्याओं के निराकरण, राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन, जिलास्तर पर समितियों का गठन, वेतन व सेवा शर्तें तय करनी थीं। यहां बता दें कि योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही दिव्यांगजनों की पेंशन 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी थी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविरों व मेलों का होगा आयोजन
प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविरों व मेलों का आयोजन होगा। इस पर 7 करोड़ 86 लाख 92 हजार रुपये की राशि खर्च होगी। 18 मंडलों को चार जोनों में बांटकर इनका आयोजन किया जाएगा।
इसमें पशु चिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण, दवाओं के वितरण, छोटी-मोटी सर्जरी, बांझपन, नस्ल सुधार व पशुधन बीमा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में 7.87 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
यहां बता दें कि वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार, प्रदेश में गौवंश की संख्या 2 करोड़ 5 लाख 66 हजार, महिष वंशीय पशुओं की संख्या 3 करोड़ 6 लाख 25 हजार, भेड़ें 13 लाख 54 हजार, बकरी 1 करोड़ 55 लाख 86 हजार, सूकर 13 लाख 34 हजार और कुक्कुट 1 करोड़ 86 लाख 68 हजार हैं।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए लेंगे सस्ता लोन
कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए कम ब्याज दर पर इलाहाबाद बैंक से लोन लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अखिलेश शासन में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए हुडको से 10.5 फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर 1530.64 करोड़ रुपये लोन लिया गया था।
इलाहाबाद बैंक ने यह लोन 7.90 फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर देने पर सहमति जताई थी। इसलिए कैबिनेट की बैठक में लोन ट्रांसफर का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे मंजूरी दे दी गई। इलाहाबाद बैंक को लोन 15 साल में चुकाना होगा, जिसमें मोरेटोरियम अवधि (ऋण स्थगन अवधि) दो साल की होगी। इससे राज्य सरकार को 258.57 करोड़ रुपये की बचत होगी।
क्षरण मूल्य के साथ लैपटॉप ले सकेंगे न्यायाधीश
कैबिनेट ने हाईकोर्ट के जजों को रिटायर होने पर क्षरण मूल्य पर लैपटॉप देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। पांच साल पुराने लैपटॉप को एक रुपये मूल्य पर दिया जाएगा। वहीं, हर साल लैपटॉप के मूल्य में निश्चित क्षरण गणना (डेप्रीसिएशन) के आधार पर कमी भी की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक पांच साल में न्यायाधीशों को नया लैपटॉप देने का प्रावधान है।
हैंडलूम-पावरलूम गारमेंटिंग पॉलिसी मंजूर
कैबिनेट ने उप्र. हैंडलूम पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल्स एंड गारमेंटिंग पॉलिसी-2017 को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के तहत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। रेशम, कोया उत्पादन, कढ़ाई-बुनाई, डाइंग, प्रोसेसिंग पर मदद मिल सकेगी।
बुलेट प्रूफ जैकेट और पैराशूट के निर्माण पर भी रियायतें दी जाएंगी। उत्पादकों को वित्तीय मदद के साथ-साथ मार्केटिंग में भी मदद मुहैया कराई जाएगी। ईपीएफ और परिवहन में आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति होगी। मंडी शुल्क के साथ-साथ जीएसटी व बिजली की दरों में भी छूट मिलेगी। फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर्स मीट के मद्देनजर यह पॉलिसी लाई गई है।
गोरखपुर में पीपीगंज बनेगा नया ब्लॉक
कैबिनेट ने गोरखपुर में पीपी गंज के नाम से एक नए ब्लॉक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस ब्लॉक में छह न्याय पंचायतें शामिल की जाएंगी। इस ब्लॉक को बनाने पर 4 करोड़ 46 लाख 84 हजार रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
भूमि अर्जन के प्रशासनिक खर्च संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी
भूमि अर्जन पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन पारदर्शिता अधिनियम के तहत प्रशासनिक खर्च संबंधी नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब खर्चों का वास्तविक व्यय के आधार पर आकलन होगा। अब तक इस मद में कुल खर्च की 7 फीसदी राशि निर्धारित थी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जमीन अधिग्रहण पर शहरों में सर्किल रेट का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 3 फीसदी राशि अर्जन इकाई के वेतन भत्तों व पेंशन के लिए निर्धारित थी, जबकि अन्य खर्चों के लिए 7 प्रतिशत राशि ली जाती थी। अब 7 प्रतिशत राशि की जगह वास्तविक खर्च लिया जाएगा। इसके लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
30 दिसंबर को मनाई जाएगी तिलक की जयंती
लखनऊ। प्रदेश सरकार 30 दिसंबर को विधान भवन के तिलक हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाएगी। ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल राम नाईक के सुझाव पर इस कार्यक्रम का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस भी शिरकत करेंगे।
