कैबिनेट बैठक: पौने 4 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, 16 प्रस्ताव मंजूर
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सोमवार को लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने प्रदेश की पौने चार लाख आंगनबाड़ी कार्यकताओं को तोहफा देते हुए उन्हें परफॉर्मेंस इंसेंटिव देने का फैसला लिया है। इसके अलावा सीवर सफाई के दौरान सेफ्टी टैंक में मृत्यु होने पर सफाई कर्मचारियों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:-
- कैबिनेट बैठक में बाल शिक्षा अधिकार 2011 में तृतीय संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत 45 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर बालक या बालिका को बगैर स्कूल का माना जाएगा। जबकि, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राप्त किए गए परीक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी।
- जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1245.3 वर्ग मीटर के लिए 4500 करोड़ में से राज्य सरकार के अंश के तहत 1500 करोड़ की वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। 2.5 प्रतिशत धनराशि को राजस्व विभाग को दिए जाने में छूट प्रदान की गई है।
- आंगनबाड़ी कर्मचारियों को परफार्मेंस के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा। 500 रुपये कार्यकर्ता और 200 रुपये मुख्य सेविका को दिया जाएगा। इससे प्रदेश की करीब पौने 4 लाख आंगनबाड़ी, सहायिकाएं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।
- 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मध्याह्र भोजन के लिए हॉट कुक्ड फूड उसी केंद्र में बनाया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित किया जाएगा। जिससे सभी 75 जिलों में 4.50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 505 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में किशोरी बालिका के लिए एडोस एंड गर्ल योजना लागू करने के विषय मे 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। वर्ष में 300 दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत दलिया व लड्डू आदि सर्व किया जाएगा।
पुलिस विभाग में मिलेगा वाहन भत्ता व वर्दी भत्ता
- गोरखपुर में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा। जिसमें किचन निर्माण के लिए सरकार मदद करेगी।
- उत्तर प्रदेश कताई संघ मिल को लेकर सरकार ने फैसला किया है। अब निजी क्षेत्र में कार्य होगा।
- सीवर सेफ्टी टैंक में सफाई के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा पंचायत विभाग की तरफ से दिया जाएगा। इसके तहत 67 लोगों को तुरंत लाभ दिया गया है।
डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने के लिए बुंदेलखंड को चुना गया था। इसके लिए 5,125 हेक्टेअर जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है। अब इसे खरीदा जाएगा। जिन कंपनियों ने यहां काम करने की इच्छा जताई है। उन्हें बिना किसी फायदे के जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए आईआईटी कानपुर व बीएचयू को तकनीकी सपोर्ट के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जमीन अलीगढ़, जालौन, आजमगढ़, झांसी, कानपुर व चित्रकूट से ली जाएगी।
- पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रसाद योजना के तहत वाराणसी से क्रूज बोट के संचालन के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
- उत्तर प्रदेश में कताई मिल संघ, कानपुर की नौ कताई मिलों को यूजर चार्ज लेकर निजी क्षेत्र में संचालन की अनुमति।
- सहकारी चीनी मिलों को लेकर बाईकम्पोस्ट सयंत्रों को शासकीय गारंटी माफ करने के लिए 15,642.00 लाख का 1173 लाख की शासकीय गारंटी प्रदान की जानी है।
- प्रदेश में बछिया उत्पादन योजना सभी जिलों में होगी लागू।
- प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना जवाहर तापीय और ओबरा में आएगा 1400 करोड़ का निवेश। जवाहर तापीय परियोजना का निर्माण पावर ग्रिड व कारपोरेशन आफ इंडिया जबकि ओबरा सी का निर्माण अडानी करेंगे।
