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यूपी विधानमंडल सत्र के लिए मंजूरी सहित यूपी कैबिनेट ने छह प्रस्तावों को दी मंजूरी
Tue, 18 Jun 2019 09:13 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 18 Jun 2019 09:13 PM IST
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कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते मंत्री श्रीकांत शर्मा व सिद्घार्थ नाथ सिंह।
- फोटो : amar ujala
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मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट ने योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसमें विधानमंडल का शीतकालीन सत्र को 18 जुलाई से शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई। साथ ही गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान को भी मंजूरी दे दी गई। साथ स्वतंत्रता दिवस पर पौधरोण के लिए नि:शुल्क पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य फैसलों पर भी मंजूरी दे दी गई।
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विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 18 जुलाई से
प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को विधानमंडल का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि विधानमंडल का सत्रावसान 28 फरवरी को हुआ था। कैबिनेट ने 18 जुलाई से सत्र आहूत करने का फैसला किया है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। ‘अमर उजाला’ ने पहले ही 18 जुलाई से सत्र आहूत किए जाने की योजना का खुलासा किया था।
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गोरखपुर में 181.82 करोड़ की लागत से विकसित होगा प्राणि उद्यान
प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्राणि उद्यान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकारी प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लखनऊ व कानपुर में प्राणि उद्यान पहले से हैं। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की स्थापना का प्रस्ताव 2008-09 से चल रहा है। कैबिनेट ने वहां वन्य जीवों के संरक्षण, पौधरोपण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम व एंपीथियेटर व अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्राणि उद्यान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्राणि उद्यान 121.34 एकड़ में विकसित होगा। इस पर 181.82 करोड़ रुपये खर्च होगा।
महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में बढ़ेंगी अतिरिक्त सुविधाएं
प्रदेश कैबिनेट ने गोरक्षपीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ के नाम से स्थापित राजकीय महाविद्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महंत अवैद्यनाथ राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए शुरुआती एस्टीमेट 10.78 करोड़ रुपये का था। अब कॉलेज भवन के अलावा हॉस्टल, ऑडिटोरियम व मल्टीपरपज हॉल व कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने 30.34 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दे दी है।
महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में बढ़ेंगी अतिरिक्त सुविधाएं
प्रदेश कैबिनेट ने गोरक्षपीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ के नाम से स्थापित राजकीय महाविद्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महंत अवैद्यनाथ राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए शुरुआती एस्टीमेट 10.78 करोड़ रुपये का था। अब कॉलेज भवन के अलावा हॉस्टल, ऑडिटोरियम व मल्टीपरपज हॉल व कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने 30.34 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दे दी है।
15 अगस्त को पौधरोपण अभियान के लिए नि:शुल्क मिलेंगे पौधे
प्रदेश कैबिनेट ने 2019-20 के 22 करोड़ पौधरोपण अभियान में नि:शुल्क पौध दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 15 अगस्त के दिन पौधरोपण कर रिकार्ड बनाया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश का 9.18 प्रतिशत क्षेत्रफल वनावरण का है। उन्होंने भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के हवाले से बताया कि प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18 प्रतिशत क्षेत्रफल ही वनावरण व वृक्षावरण का है। 2015 के सापेक्ष वनावरण में 676 वर्गकिमी. की वृद्धि हुई है।
उन्होंने बताया कि किसानों की आय व प्रदेश में हरीतिमा बढ़ाने के लिए 22 करोड़ पौधे लगाने की योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें पौधरोपण का केंद्र होंगी। वहां सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, नहर, स्कूल व काश्तकारों की निजी भूमि पर पौधरोपण हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पौधों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के अलावा एक व्यक्ति को ‘वृक्ष अभिभावक’ मनोनीत किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश का 9.18 प्रतिशत क्षेत्रफल वनावरण का है। उन्होंने भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के हवाले से बताया कि प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18 प्रतिशत क्षेत्रफल ही वनावरण व वृक्षावरण का है। 2015 के सापेक्ष वनावरण में 676 वर्गकिमी. की वृद्धि हुई है।
उन्होंने बताया कि किसानों की आय व प्रदेश में हरीतिमा बढ़ाने के लिए 22 करोड़ पौधे लगाने की योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें पौधरोपण का केंद्र होंगी। वहां सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, नहर, स्कूल व काश्तकारों की निजी भूमि पर पौधरोपण हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पौधों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के अलावा एक व्यक्ति को ‘वृक्ष अभिभावक’ मनोनीत किया जाएगा।
शिक्षकों के सेवा विवाद के लिए बनेगा शिक्षा सेवा अधिकरण
प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा विवादों के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन किया जाएगा। मंगलवार को आयोजित योगी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019 के मसौदे को मंजूरी दी गई।
अधिकरण में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थानों, माध्यमिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्यापकों तथा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवादों के निस्तारण किया जाएगा। अधिकरण में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और छह सदस्य होंगे।
एक उपाध्यक्ष न्यायिक सेवा से होंगे और दूसरे प्रशासनिक सेवा से होंगे। छह सदस्यों में तीन न्यायिक सेवा और तीन प्रशासनिक सेवा से होंगे। अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष और सदस्यों की 62 वर्ष होगी। अधिकरण के गठन पर 6.15 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
अधिकरण में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थानों, माध्यमिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्यापकों तथा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवादों के निस्तारण किया जाएगा। अधिकरण में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और छह सदस्य होंगे।
एक उपाध्यक्ष न्यायिक सेवा से होंगे और दूसरे प्रशासनिक सेवा से होंगे। छह सदस्यों में तीन न्यायिक सेवा और तीन प्रशासनिक सेवा से होंगे। अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष और सदस्यों की 62 वर्ष होगी। अधिकरण के गठन पर 6.15 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिली
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश में सभी निजी विश्वविद्यालयों को एक अधिनियम के दायरे में लाने के लिए निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019 (अम्ब्रेला एक्ट) को मंजूरी दे दी। निजी विश्वविद्यालयों में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं मिलने पर सरकार विश्वविद्यालयों में प्रशासक नियुक्त करने से लेकर विश्वविद्यालय बंद करने तक की कार्रवाई कर सकेगी।
विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद में राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार निजी विश्वविद्यालयों से प्रशासनिक, वित्त और अन्य गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं मांग सकेगी और विश्वविद्यालय पर नियंत्रण के लिए आवश्यक नियम भी बना सकेगी। अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रभावी हो जाएगा।
विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद में राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार निजी विश्वविद्यालयों से प्रशासनिक, वित्त और अन्य गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं मांग सकेगी और विश्वविद्यालय पर नियंत्रण के लिए आवश्यक नियम भी बना सकेगी। अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रभावी हो जाएगा।
