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यूपी : परिवहन कर्मियों को होली के लिए मिलेंगे पांच हजार रुपये, शासन की स्टेनोग्राफर संघ को मान्यता
Wed, 24 Mar 2021 07:13 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 24 Mar 2021 07:13 PM IST
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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित कर्मचारियों को होली खर्च के लिए पांच हजार रुपये मिलेंगे। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 25 हजार है। निगम होली खर्च को कर्मचारी के बकाया महंगाई भत्ते की किस्त में से समायोजित करेगा। कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्रा ने बताया कि निगम की वित्त नियंत्रक सुनीता आदित्य ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों को आदेश भेज दिया है। उन्होंने बताया कि एक जुलाई 2017, एक जनवरी 2018 औैर एक जुलाई 2018 के पहले बकाया महंगाई भत्ते में से अग्रिम भुगतान के रूप में 5000 रुपये दिया जाएगा। जबकि संविदा कर्मियों को फ रवरी 2021 के देय वेतन मार्च 2021 का भुगतान होली के पहले किया जाएगा।
शासन की स्टेनोग्राफर संघ को मान्यता
प्रमुख सचिव (परिवहन) राजेश कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्टेनोग्राफर संघ को मान्यता दे दी है। उन्होंने जारी आदेश में कहा कि इस शर्त पर मान्यता प्रदान की गई है कि संघ संविधान में रहते हुए मान्यता नियमावली 1979 का पालन करेगा। संघ के महामंत्री अरुण यादव ने बताया कि कई साल की कोशिश के बाद शासन ने मान्यता दी है।
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शासन की स्टेनोग्राफर संघ को मान्यता
प्रमुख सचिव (परिवहन) राजेश कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्टेनोग्राफर संघ को मान्यता दे दी है। उन्होंने जारी आदेश में कहा कि इस शर्त पर मान्यता प्रदान की गई है कि संघ संविधान में रहते हुए मान्यता नियमावली 1979 का पालन करेगा। संघ के महामंत्री अरुण यादव ने बताया कि कई साल की कोशिश के बाद शासन ने मान्यता दी है।
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