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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Time of closure of liquor shops changed from 24 to 31 December, liquor lovers will get relief

यूपी: 24 से 31 दिसंबर तक शराब की दुकानें बंद करने का समय बदला, शराब के शौकीनों को मिलेगी राहत

Mon, 16 Dec 2024 08:10 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 16 Dec 2024 08:10 AM IST
सार

Liquor shops: यूपी में साल के आखिरी सप्ताह में शराब की दुकानें बदले हुए समय पर बंद होंगी। इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। 

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UP: Time of closure of liquor shops changed from 24 to 31 December, liquor lovers will get relief
बदला गया शराब की दुकानों का समय - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

 न्यू ईयर वीक के दौरान शराब की दुकानें रात में एक घंटा और देरी में बंद होंगी। नए आदेश के तहत 24 से 31 दिसंबर तक शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं। 

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ठंड को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे करने की मांग

 प्रदेश में बढ़ रही ठंड को देखते हुए शिक्षक संघ ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का समय बदलने की मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि कई स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। कई बच्चों के अभिभावकों ने अभी तक गर्म कपड़े भी नहीं लिए हैं। इससे बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाए। 
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विकास व राजस्व मामलों में महराजगंज, बहराइच आगे
 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने देशभर के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाए जाने व न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने आउटसोर्स कर्मियों को अर्ध कुशल, कुशल, डिप्लोमा तकनीकी व डिग्रीधारक चार श्रेणियों में बांटते हुए न्यूनतम मानदेय के निर्धारण का प्रस्ताव दिया है।
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उन्होंने न्यूनतम मानदेय 20235 व 5400 के ग्रेड पे में रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के लिए 84500 न्यूनतम मानदेय का प्रस्ताव दिया है। परिषद की महामंत्री महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि प्रस्ताव में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमावली 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी करने तथा अर्ध कुशल, कुशल, कृषि, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मजदूरों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव दिया है। 


इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मियों की चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसे आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ वार्ता में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया था। इस पर उन्होंने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। 

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