UP: नाम कटवाने के लिए छपे फॉर्म के मुद्दे पर आयोग पहुंची सपा, ईआरओ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की

ज्ञापन में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मसौदा सूची से मतदाता का नाम डिलीट करने से पहले संबंधित वोटर को नोटिस प्राप्त (रिसीव) कराई जाएगी। मतदाता के घर पर नोटिस एक सप्ताह तक चस्पा की जाएगी। ईआरओ अपने नोटिस बोर्ड पर एक सप्ताह तक मतदाता का नाम काटने के लिए सूची प्रदर्शित करेंगे और राजनीतिक दलों को मतदाता का नाम काटने संबंधी सूची देनी होगी। पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही मतदाता सूची से नाम डिलीट किए जा सकेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में सपा के प्रदेश सचिव केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र सिंह यादव और राधेश्याम सिंह शामिल रहे।

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अखिलेश की अपील, अदालत और मीडिया संज्ञान ले
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यायालय, चुनाव आयोग और मीडिया इस साजिश का संज्ञान लेने की अपील की है। कहा, एसआईआर के तहत गांवों में छपे-छपाए फॉर्म-7 कौन भेज रहा है। इसमें जो शिकायतकर्ता हैं उनका कोई अता-पता नहीं है। फर्जी हस्ताक्षर करवाकर विपक्ष के वोट काटने की साजिश हो रही है। पीडीए समाज खासतौर से अल्पसंख्यक के नाम बड़े स्तर पर काटे जा रहे हैं। जिसके नाम पर आपत्ति की जा रही है उसे पता ही नहीं कि उसका नाम सब कुछ सही होने के बावजूद काटा जा रहा है।