जनता ही नहीं मंत्री भी होंगे हाईटेक, प्लान तैयार
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आम लोगों तक निशुल्क वाई-फाई सुविधा देने में जुटी सरकार ने अब मंत्रियों को वाई-फाई युक्त ब्रॉडबैंड मॉडम सुविधा देने का फैसला किया है। ये सुविधाएं राज्यमंत्री व उपमंत्री भी पाएंगे।
सचिवालय प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है और दूरसंचार माध्यमों की उपयोगिता तेजी से बढ़ी है।
सरकार ने मंत्रियों, राज्यमंत्रियों व उपमंत्रियों को भी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
वाई-फाई युक्त इंटरनेट-ब्रॉडबैंड की यह सुविधा इनके राजधानी स्थित आवास पर स्थापित लैंडलाइन पर मिलेगी।
तत्काल प्रभाव से उपलब्ध होगा प्लान
इसके लिए बीएसएनएल का बीबीजी-कॉम्बो यूएलडी-1495 प्लान तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्रियों को यह सुविधा तब तक मिलेगी जब तक वे पद पर रहेंगे। मंत्रिपरिषद का सदस्य न रहने, त्यागपत्र देने अथवा आकस्मिक निधि अथवा मंत्रिपरिषद के भंग होने पर यह सुविधा वापस करनी होगी।
मंत्रियों के निजी सचिवों की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसी परिस्थितियों में टेलीफोन व ब्रॉडबैंड-मॉडम तत्काल सचिवालय प्रशासन विभाग के टेलीफोन प्रकोष्ठ को वापस कर देंगे।
तत्काल वापस न करने पर संबंधित मंत्रियों के निजी सचिवों से शासन द्वारा इस संबंध में भुगतान की गई रकम वसूली जाएगी। सचिव सचिवालय प्रशासन प्रभात मित्तल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
