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UP: भटगांव मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश से रिकवरी की तैयारी, सभी दोषी अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा

Sun, 27 Apr 2025 11:14 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sun, 27 Apr 2025 11:14 PM IST
सार

भटगांव मामले में अभी तक 16 अधिकारियों को दोषी ठहराया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलने के बाद नियुक्ति विभाग ने दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। 

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UP: Preparations for recovery from IAS Abhishek Prakash in Bhatgaon case, noose will be tightened on all guilt
आईएएस अभिषेक प्रकाश (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विस्तार

भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण घोटाले में कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलने के बाद नियुक्ति विभाग ने दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले के सबसे अहम आरोपी निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश से जल्द ही रिकवरी के लिए नोटिस देने की तैयारी है। इसके साथ ही दोषी पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा ख्खटाया जाएगा।

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लखनऊ के सरोजनीनगर में डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में प्रथमदृष्टया अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। अभिषेक प्रकाश एक निवेशक से पांच प्रतिशत रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं। दो पीसीएस अधिकारी डिफेंस कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेकर नौकरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद की रिपोर्ट पर सभी 16 दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ डिफेंस कॉरिडोर मामले में भी कार्रवाई की जानी हैं।
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नियुक्ति विभाग सभी आरोपी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के साथ ही भूमि अधिग्रहण में नियमों को ताक पर रखकर दिए गए मुआवजे की रिकवरी करने पर विचार कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि सरकारी धन को क्षति पहुंचाने के लिए कौन कितना जिम्मेदार है, उस हिसाब से ही रिकवरी नोटिस दी जाएगी। पीसीएस अधिकारियों के मामले में भी परीक्षण किया जा रहा है, जो नौकरी में हैं, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी पेंशन रोकने के साथ ही अन्य कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

58 करोड़ का खेल
डिफेंस कॉरिडोर में करीब 58 करोड़ रुपये का मुआवजा देने में खेल बताया जा रहा है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डाॅ. रजनीश दुबे ने अपने 83 पन्ने की रिपोर्ट में एक-एक बिंदु का जिक्र किया है कि मुआवजा लेने के लिए कैसे खेल किया गया।

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