यूपी : नियामक आयोग को बिजली दरें न बढ़ाने का निर्देश भेजने की तैयारी, उपभोक्ताओं को राहत देने पर भी विचार

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल बिजली दरें न बढ़ाने का एलान किया है। चूंकि मुख्यमंत्री ने यह एलान दरों पर जनसुनवाई पूरी होने के बाद किया है इसलिए धारा-108 के तहत सरकार के  मत से आयोग को अवगत कराया जाना कानूनन जरूरी है। जब तक सरकार का मत प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आयोग दरों को अंतिम रूप नहीं दे पाएगा। इस साल पावर कॉर्पोरेशन ने टैरिफ प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है। अलबत्ता जनसुनवाई में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ कोविड राहत टैरिफ प्रस्ताव दाखिल किया गया है जिस पर आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से जवाब मांगा है।

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि कॉर्पोरेशन उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव का विरोध करने के बजाय बीच का रास्ता तलाशने में जुटा है। कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारियों व किसानों पर पड़ी है इसलिए इन श्रेणियों को राहत देने की गुंजाइश तलाशी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि शासन की ओर से जल्द ही नियामक आयोग को विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत निर्देश भेजकर सरकार के मत से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद आयोग औपचारिक रूप से टैरिफ आर्डर जारी करेगा।