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UP News : वन विभागाध्यक्ष ने सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले किए 90 से ज्यादा तबादले, सभी निरस्त

Mon, 31 Jul 2023 12:02 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 31 Jul 2023 12:02 AM IST
सार

मामले की गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव, वन मनोज कुमार सिंह ने रविवार को अवकाश के बावजूद विभागाध्यक्ष के स्तर से विगत 15 दिनों में रेंजरों के किए गए सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।

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UP News: Forest department head made more than 90 transfers three days before retirement, all canceled
ट्रांसफर(सांकेतिक) - फोटो : social media

विस्तार

वन विभागाध्यक्ष ममता संजीव दुबे ने सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले 90 से ज्यादा क्षेत्रीय वनाधिकारियों (रेंजरों) के तबादले कर दिए। इसमें विभागीय मंत्री को भी भरोसे में नहीं लिया गया। मंत्री की नाराजगी के बाद शासन ने सभी तबादले निरस्त कर दिए हैं। शासन ने विभागाध्यक्ष के रवैये को स्वेच्छाचारी और विभागीय हितों के प्रतिकूल बताते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं।

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वन विभाग में 28 जुलाई को 70-100 रेंजरों के तबादले कर दिए गए, जबकि 35 करोड़ पौधरोपण अभियान के चलते स्थानांतरण के लिए कट ऑफ डेट 30 जून को बढ़ाकर यहां 30 सितंबर कर दी गई थी। ये तबादले विभागाध्यक्ष ममता संजीव दुबे के स्तर से किए गए। वह 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगी। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने पहले यह मामला सरकार में उच्चस्तर पर उठाया।
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उच्चस्तर से हरी झंडी मिलने पर वन मंत्री ने अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण को पत्र लिखा कि क्षेत्रीय वनाधिकारियों का स्थानांतरण आदेश बिना मेरी अनुमति, अनुमोदन और विचार-विमर्श किए जारी किए गए हैं। जबकि, 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधरोपण किया जाना शेष है। इतना ही नहीं वन मंत्री ने तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण आदेशों को निरस्त करते हुए प्रकरण की सक्षम स्तर से जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दे दिए हैं।
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संदेह के घेरे में सभी तबादले
मामले की गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव, वन मनोज कुमार सिंह ने रविवार को अवकाश के बावजूद विभागाध्यक्ष के स्तर से विगत 15 दिनों में रेंजरों के किए गए सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन तबादलों पर न ही शासन का पूर्व अनुमोदन लिया गया और न ही तबादलों की प्रतिलिपि मुहैया कराई गई। इस तरह वृक्षारोपण सत्र के मध्य में किए गए क्षेत्रीय अधिकारियों के स्थानांतरण संदेह के घेरे में आ जाते हैं।

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