UP: राजकीय कॉलेजों की अनुपयोगी भूमि पर बन सकेंगे मिनी स्टेडियम, दूसरे विभाग कर सकेंगे निवेश व निर्माण

प्रस्ताव के अनुसार राजकीय हाईस्कूल व इंटर की खाली जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। इसलिए यह तय किया गया कि दूसरे विभागों से या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्य व गतिविधियों का आयोजन किया जाए। इससे एक तरफ आय का प्रबंध संस्था के लिए भी होगा और जमीन का सदुपयोग भी होगा।

अब खाली पड़ी जमीन पर मिनी स्टेडियम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, वोकेशनल केंद्र, प्ले स्कूल, नक्षत्रशाला, नर्सरी आदि शुरू की जा सकेगी। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जिला स्तरीय कमेटी तय करेगी। डीएम की अध्यक्षता में अंतरविभागीय समिति की बैठक होगी। इससे दोनों विभाग की 50-50 फीसदी आय होगी। वहीं यहां बनने वाली चीजों का स्कूल के बच्चे निशुल्क प्रयोग कर सकेंगे।