यूपी सरकार अपने खजाने से अयोध्या व मथुरा समेत सात शहरों को बनाएगी स्मार्ट
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केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी ‘राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम’ शुरू की करने की घोषणा करते हुए उन शहरों के लिए विकास का रास्ता खोल दिया है, जो शहर केन्द्र के कड़े मानकों के चलते स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर हो गए थे। इनमें अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद व शाहजहांपुर शामिल हैं।
राज्य स्तर से स्मार्ट सिटी बनने वाले इन शहरों के विकास पर खर्च होने वाली राशि राज्य सरकार अपने खजाने से देगी। इसके अलावा सरकार ने अमृत योजना से छूटे 22 जिलों के विकास पर भी फोकस किया है। इन जिलों के मुख्यालयों पर मॉडल पार्क बनाया जाएगा। सरकार ने अनुपूरक बजट में शहरों के विकास के लिए 2175.46 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रदेश के सिर्फ 10 शहरों का ही चयन हो पाया था। जिसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद व बरेली शामिल हैं। जबकि सरकार की मंशा थी कि प्रदेश के सभी नगर निगम वाले शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल कराया जाए, लेकिन केंद्र के कड़े मानकों की वजह से नगर निगम वाले सात शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल होने से वंचित रह गए थे।
इसके मद्देनजर सरकार ने अपने स्तर से इन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में प्रारंभिक कार्यों को शुरू करने के लिए 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी तरह अमृत योजना से वंचित रह गए 22 शहरों के विकास पर भी सरकार ने फोकस करते हुए धन की व्यवस्था की है। जिसमें से 22 जिलों के मुख्यालय पर मॉडल पार्क बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।
माडल पार्क में पाथवे, बैठने के लिए बेंच, शौचालय, जिम, पेयजल, योग एवं बच्चों के खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, सीवेरेज और पहले से चल रहे विकास कार्यों को पूर करने के लिए भी 100 करोड़ रुपये की सरकार ने व्यवस्था की है।
अनुपूरक बजट में किस काम के लिए कितना बजट
- 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 175 करोड़
- सीवरेज व जल निकासी से संबंधित कार्यों के लिए 100 करोड़
- निकायों की मदद के लिए 14वें वित्त आयोग से 971 करोड़
- 22 जिला मुख्यालयों पर माडल पार्क बनाने को 60 करोड़
- कुंभ मेला के बकाया भुगतान के लिए 349 करोड़
- आगरा की पेयजल परियोजना के लिए 220 करोड़
- जल निगम कर्मियों के बकाया भुगतान केलिए 300 करोड़
