यूपी सरकार की 55 टीमें रोकेंगी बिजली चोरी
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बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन की सतर्कता इकाई (विजिलेंस यूनिट) को विशेष थानों का अधिकार मिलेगा। इसके बाद विजिलेंस इकाई बिजली चोरी से संबंधित मामलों एफआईआर दर्ज कर खुद विवेचना करेगी। बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस की 55 और टीमें गठित होंगी।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इनकी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, 25 हजार रुपये से ऊपर के बकाएदारों का कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए सोमवार को मुख्य सचिव ने वित्त एवं गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
वहीं, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 33 एवं 11 केवी के फीडरों पर मीटर लगाने तथा पावर फैक्टर सुधार के लिए कैपेसिटर बैंक की स्थापना करने को कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग व्यवस्था सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि शत प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित हो।
इस तरह अफसरों को दिया जाएगा सम्मान
उन्होंने ‘टर्न अराउंड बाई रिड्यूसिंग एटीएंडसी लॉसेज’ (तारा) अभियान की सतत मॉनिटरिंग का निर्देश देते हुए कहा कि ढिलाई बरतने वाले अफसरों को दंडित तथा अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाए। नीचे से ऊपर तक के अफसरों के लिए राजस्व के लक्ष्य तय किए जाएं।
तारा अभियान में जो अधिकारी अपने क्षेत्र में लाइन हानियां 15 फीसदी से कम करने में सफल हों उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों ‘तारा रत्न’ की उपाधि से सम्मानित करते हुए उनकी वार्षिक प्रविष्टि में इसका उल्लेख किया जाए।
मुख्य सचिव ने 2016-17 तक प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 21 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखते हुए आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क तैयार कराने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल ने विभाग के कार्यकलापों आदि की जानकारी दी।
