पांच लाख शिक्षकों का इंतजार खत्म, वेतन के लिए 500 करोड़ देगी सरकार
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पांच लाख शिक्षकों को वेतन देने के लिए बुधवार तक शासन 500 करोड़ रुपये जारी कर देगा। बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक से पूरी जानकारी लेने के बाद यह फैसला किया गया है।
सातवें वेतनमान के आधार पर भुगतान के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करवाने के लिए एनआईसी को 9 लाख 4 हजार रुपये दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सभी शिक्षकों को फरवरी की तनख्वाह नए वेतनमान के आधार पर ही मिलेगी।
राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन देने का आदेश दिया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में नया वेतनमान तो दूर, पुराने वेतनमान के आधार पर भी तनख्वाह देने के लिए बजट नहीं था। यही वजह रही कि शिक्षकों को जनवरी का वेतन अभी तक नहीं मिला।
बुधवार तक हर हाल में बजट जारी करने को कहा
अमर उजाला के सोमवार के अंक में यह खबर प्रमुखता से छपने पर अफसरों में खलबली मच गई। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने परिषद के वित्त नियंत्रक से पूरी स्थिति की जानकारी ली।
वित्त नियंत्रक ने बताया कि तनख्वाह देने के लिए 500 करोड़ रुपये की जरूरत है। सोमवार को ही शासन को बजट की डिमांड भेज दी गई। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार तक हर हाल में बजट जारी करने के लिए कहा गया है।
मार्च में मिलेगी नए वेतनमान के आधार पर तनख्वाह
बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने बताया कि सातवें वेतनमान के अनुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को 9 लाख 4 हजार रुपये दे दिए गए हैं। शिक्षकों को मार्च में फरवरी माह की जो तनख्वाह मिलेगी, वो नए वेतनमान के अनुसार ही होगी।
