आखिर जजों को महंगी कार क्यों दे रहे हैं अखिलेश?
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अखिलेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के लिए टोयटा करोला स्टाफ कार खरीदने की मंजूरी दे दी है। 45 कारों की खरीद के लिए छह करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जजों के लिए नए वाहन खरीदने के लिए बजट की मांग की गई थी। बताया जाता है कि एंबेसडर कारों के स्थान पर दूसरी महंगी गाड़ी की खरीद के सुझाव पर शासन काफी पशोपेश में था।
विभाग की ओर से इस मद में केवल प्रति कार सात लाख रुपये का प्रावधान था, लेकिन जजों की गरिमा के लिहाज से टोयटा करोला का सुझाव दिया गया।
इस गाड़ी की कीमत 13 लाख 36 हजार 354 रुपये बताई गई, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद जजों के लिए टोयटा करोला स्टाफ कार खरीद को हरी झंडी मिल गई है। प्रमुख सचिव न्याय अनिरुद्ध सिंह ने नए वाहन खरीदने के लिए 6 करोड़ एक लाख रुपये जारी कर दिए हैं।
कमिश्नर-कलेक्टर अभी नए वाहन का कर रहे इंतजार
कमिश्नर और कलेक्टर भी सात लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहन चाहते हैं।
शासन इनके लिए इनोवा कार खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, पर एंबेसडर के स्थान पर नए वाहन खरीदने की सीमा सात लाख रुपये तय होने से मामला अटका हुआ है।
शासन के अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट से सीमा बढ़वाने के बाद इनोवा खरीदने की अनुमति दी जाएगी।
