फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP government will get the rest of GST by central government.

UP News: यूपी को केंद्र से मिलेगा तीन वर्षों का बकाया जीएसटी, कितना पैसा मिलेगा बताने से कतरा रहे अफसर

Mon, 20 Feb 2023 04:01 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 20 Feb 2023 04:01 PM IST
सार

यूपी सरकार को तीन साल का बकाया जीएसटी केंद्र सरकार देगी। राशि के संबंध में कुछ भी बताने से राज्यकर मुख्यालय कतरा रहा है। अफसरों से पूछने पर भी स्थिति साफ नहीं हो रही है।

विज्ञापन
UP government will get the rest of GST by central government.
- फोटो : Istock

विस्तार

केंद्र से यूपी को तीन साल के बकाया जीएसटी प्रतिपूर्ति मिलने का रास्ता साफ तो हो गया है, लेकिन राज्यकर मुख्यालय बकाया राशि का खुलासा करने से कतरा रहा है। वहीं, राज्यकर आयुक्त मिनिस्ती एस की ओर से सिर्फ यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 बकाए के संबंध में केंद्र सरकार से निर्धारित प्रारूप पर विवरण सीएजी को सत्यापित करने के लिए भेज दिया गया है।

विज्ञापन


आयुक्त राज्यकर ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद पांच वर्षों तक जीएसटी की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार से दिए जाने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से जीएसटी प्रतिपूर्ति अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त सत्यापित विवरण देना होता है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - महासम्मेलन: शिक्षामित्रों की मांग, शिक्षकों के बराबर हो मानदेय, केंद्रीय मंत्री बोले- सरकार तक बात पहुंचाएंगे
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - UP GIS: निवेश को जमीन पर उतारने के लिए काम शुरू, शहरी क्षेत्रों में 634 हेक्टेयर का लैंडबैंक तैयार


उत्तर प्रदेश से निर्धारित प्रारूप पर 2019-20, 2020-21, 2021-22 तक जीएसटी में वैट, मनोरंजन कर, पर्यटन इत्यादि के प्राप्त राजस्व का विवरण सत्यापित करने के लिए भेजे जा चुके हैं। वहां दो सालों का काम अंतिम चरण में है और वर्ष 2021-22 का अभी प्रारंभिक चरण में है।

दरअसल महालेखाकार कार्यालय से वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक का सत्यापित राजस्व प्राप्त होना है, जिसके बाद भारत सरकार से अवशेष जीएसटी की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी। हालांकि आयुक्त राज्यकर कार्यालय की ओर से यह स्थिति साफ नहीं की गई कि कितने करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति होनी है। इससे संबंधित काम देखने वाले संयुक्त आयुक्त मनोज तिवारी भी इस बारे कुछ बताने से बचते रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed