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किसानों से 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार, खरीद नीति को मंजूरी
Sat, 14 Mar 2020 11:06 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 14 Mar 2020 11:06 AM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
प्रदेश कैबिनेट ने किसानों से गेहूं खरीद की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार किसानों से केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से गेहूं खरीदने का फैसला किया है।
फिलहाल राज्य की ओर से किसानों को 20 रुपये प्रति कुंतल दी जाने वाली उतराई व छनाई पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। गेहूं की खरीद एक अप्रैल से 15 जून 2020 तक होगी।
राज्य सरकार केप्रवक्ता व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों से 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का फैसला किया है। किसानों के गेहूं मूल्य का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए उनके बैंक एकाउंट में होगा। मंत्री ने बताया कि एफसीआई सहित सभी एजेंसियों का खरीद लक्ष्य तय किया गया है।
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विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसानों को इस बार 20 रुपये प्रति कुंतल छनाई व उतराई देने को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य से अधिक कीमत देने के लिए मंजूरी लेने की शर्त लगा दी है। सरकार केंद्र से अनुमति लेने के बाद ही इस संबंध में कार्यवाही कर सकेगी। फिलहाल गेहूं की खरीद 1925 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से ही होगा।
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फिलहाल राज्य की ओर से किसानों को 20 रुपये प्रति कुंतल दी जाने वाली उतराई व छनाई पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। गेहूं की खरीद एक अप्रैल से 15 जून 2020 तक होगी।
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राज्य सरकार केप्रवक्ता व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों से 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का फैसला किया है। किसानों के गेहूं मूल्य का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए उनके बैंक एकाउंट में होगा। मंत्री ने बताया कि एफसीआई सहित सभी एजेंसियों का खरीद लक्ष्य तय किया गया है।
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विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसानों को इस बार 20 रुपये प्रति कुंतल छनाई व उतराई देने को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य से अधिक कीमत देने के लिए मंजूरी लेने की शर्त लगा दी है। सरकार केंद्र से अनुमति लेने के बाद ही इस संबंध में कार्यवाही कर सकेगी। फिलहाल गेहूं की खरीद 1925 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से ही होगा।
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भंडारण निगम 40 मंडियों में बनाएगा गोदाम
प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के 40 मंडियों में 5000-5000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने के लिए यूपी भंडारण निगम को नाबार्ड से ऋण लेने के लिए 148.70 करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी दे दी है। इसके लिए नाबार्ड ऋण देगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में 25 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के ही गोदाम उपलब्ध हैं। भंडारण निगम 19 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बढ़ाने के लिए नाबार्ड से एमओयू करेगा। नाबार्ड इसके लिए 3.90 प्रतिशत की दर से ऋण देगा।
करीब 1000 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। किसानों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा। पहले एक महीने किसान गोदाम में फ्री रख सकेंगे। इसके बाद किराया देना होगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में 25 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के ही गोदाम उपलब्ध हैं। भंडारण निगम 19 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बढ़ाने के लिए नाबार्ड से एमओयू करेगा। नाबार्ड इसके लिए 3.90 प्रतिशत की दर से ऋण देगा।
करीब 1000 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। किसानों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा। पहले एक महीने किसान गोदाम में फ्री रख सकेंगे। इसके बाद किराया देना होगा।
