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गृह, वित्त, ऊर्जा व सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी विभागों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार साइबर सुरक्षा नीति लाएगी। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की साइबर सुरक्षा नीति ऐसा मॉडल स्थापित करे जो जी-20 देशों के डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप के लिए भी मिसाल बने।
प्रदेश में सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए प्रतिदिन साइबर अपराध की घटनाएं हो रही हैं। बीते दिनों में कुछ सरकारी महकमों की साइट हैक करने के मामले भी सामने आए थे। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार साइबर सुरक्षा नीति लेकर आ रही है। नीति का मसौदा तैयार करने के लिए आईआईटी कानपुर, पुलिस, एकेटीयू, यूपीडेस्को, यूपीएलसी और सेंटर फॉर ई गवर्नेंस के तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की गई है।
कमेटी ने सरकारी महकमों के क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए फायर वॉल तैयार करने, सिस्टम में एंटी वायरस अपलोड करने, डाटा हैक होने पर तुरंत सभी महकमों को सूचित करने, हैक हुई सूचना को तुरंत रिकवर करने जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव तैयार किया है। प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार के कम्प्यूर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (सर्ट इन) के साथ भी समन्वय करेगी।
सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों लखनऊ में आयोजित जी-20 की डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में एमएसएमई में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर सिक्योरिटी में जो विषय सामने आए हैं, उन्हें भी इस नीति में शामिल किया जाएगा, ताकि नीति जी-20 समिट के जरिए देश में मिसाल बने। आगामी दिनों में नीति का मसौदा जनता के सुझाव के लिए जारी किया जाएगा। मार्च में नीति जारी की जाएगी।
सी सर्ट का गठन होगा
केंद्र सरकार की सर्ट इन की तर्ज पर यूपी के लिए सी सर्ट (स्लॉवेनियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम) का गठन होगा। सी सर्ट विभागीय डाटा सुरक्षित रखने के साथ ऑनलाइन टेंडर, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन भुगतान और ऑनलाइन परीक्षाओं की भी निगरानी करेगी। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक सभी विभागों को साइबर सिक्योटिरी के प्रति अलर्ट रखा जाएगा।
