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जेवर एयरपोर्ट: यूपी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए मंजूर किए 12.60 अरब रुपये
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 23 Nov 2018 06:45 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड (जेवर) एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 12 अरब 59 करोड़ 97 लाख 87 हजार 640 रुपये मंजूर किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट पर हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए बृहस्पतिवार को सात अरब रूपये जारी भी कर दिए।
नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 8 राजस्व गांवों की 1441 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें से 1328 हेक्टेयर भूमि तीन हजार भू स्वामियों की है।
भूमि अर्जन के लिए 12 अरब 59 करोड़ 97 लाख 87 हजार 640 रुपये का बजट मंजूर किया है। इसमें से सात अरब रुपये नोएडा के कलेक्टर को उपलब्ध क रा दिए हैं। नंदी ने बताया कि इस राशि का उपयोग केवल भूमि अर्जन के लिए किया जाएगा।
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कलेक्टर को समयबद्ध भूमि अर्जन करने और परियोजना लागत में टाइम ओवर रन हो इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के लिए जल्द ही जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा।
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नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 8 राजस्व गांवों की 1441 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें से 1328 हेक्टेयर भूमि तीन हजार भू स्वामियों की है।
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भूमि अर्जन के लिए 12 अरब 59 करोड़ 97 लाख 87 हजार 640 रुपये का बजट मंजूर किया है। इसमें से सात अरब रुपये नोएडा के कलेक्टर को उपलब्ध क रा दिए हैं। नंदी ने बताया कि इस राशि का उपयोग केवल भूमि अर्जन के लिए किया जाएगा।
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कलेक्टर को समयबद्ध भूमि अर्जन करने और परियोजना लागत में टाइम ओवर रन हो इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के लिए जल्द ही जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार का प्रयास है कि जल्द एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का संचालन होगा। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट प्रदेश के पर्यटन, व्यापारिक, औद्योगिक विकास में मिल का पत्थर साबित होगा।
विभाग के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना अक्टूबर में जारी की गई थी। कलेक्टर को भूमि का अर्जन कर रिपोर्ट विभाग के निदेशक सूर्यपाल गंगवार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना अक्टूबर में जारी की गई थी। कलेक्टर को भूमि का अर्जन कर रिपोर्ट विभाग के निदेशक सूर्यपाल गंगवार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
