कमीशन का खेल: यूपी सिडको को केवी संगठन से मिला 275 करोड़ का काम रद्द

 
केवी संगठन ने यूपी सिडको को 25 करोड़ प्रति विद्यालय की लागत से छत्तीसगढ़ में छह और मध्य प्रदेश में पांच केंद्रीय विद्यालयों के भवन बनाने का काम आवंटित किया था। इसके लिए यूपी सिडको ने 14 अक्तूबर 2019 को टेंडर निकाला। टेंडर के नियम व शर्तों में निर्धारित दर से कम दर (बिलो रेट) आने पर अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी लिए जाने का प्रावधान ही नहीं किया गया था। जबकि, इन परियोजनाओं के लिए 19 प्रतिशत तक बिलो रेट के टेंडर आए। 

नियम है कि टेंडर प्रक्रिया हर हाल में 90 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, पर बताते हैं कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण तयशुदा वक्त में यह काम पूरा नहीं हो सका। सक्षम स्तर से अनुमति लिए बिना सिडको के इंजीनियरों ने टेंडर डालने वालों से सहमति पत्र लेकर 90 दिन के बाद भी न सिर्फ प्रक्रिया जारी रखी, बल्कि इस संबंध में कार्यालय आदेश भी जारी कर दिया। 

मामला उच्चस्तर पर पहुंचने पर टेंडर रद्द किए गए। साथ ही 17 जून को नए सिरे से सभी कामों के लिए टेंडर जारी किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 26 जून को यूपी सिडको को पत्र लिखकर कहा कि अब वह निर्माण कार्य उससे नहीं कराना चाहता है। यूपी सिडको के सूत्रों का कहना है कि इस सबके पीछे घोषित वजह चाहे जो बताई जा रही हो, पर असली कारण कमीशन का खेल है।