यूपी के मुख्य सचिव राजीव कुमार के सामने केवल 12 महीने, करना है कड़ी चुनौतियों का सामना

कानून-व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ी चुनौती
100 दिन पूरे कर चुकी योगी आदित्यनाथ सरकार कानून-व्यवस्था पर लगातार घिर रही है। सहारनपुर कांड हो या रायबरेली कांड अथवा राजधानी में आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की रहस्यमय हालात में मौत, पुलिस की भूमिका पर अंगुली उठ रही है। नए मुख्य सचिव के सामने न सिर्फ पुलिस का इकबाल वापस दिलाने, बल्कि लोगों में पुलिस का भरोसा बहाल कराने की चुनौती है।
 
गन्ना मिलों की ब्याजमाफी पर लेना है फैसला
अखिलेश सरकार ने समय पर गन्ना मूल्य भुगतान न मिलने पर चीनी मिलों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ब्याज को माफ कर दिया था। इससे चीनी मिलों को 2016 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर 9 मार्च को यह फैसला रद्द कर सरकार को चार महीने में पुनर्विचार का आदेश दिया था। यह अवधि जुलाई में ही पूरी हो रही है। फैसले की प्रति पाने की तिथि से देखें तो 27 जुलाई तक फैसला करना है। बतौर मुख्य सचिव राजीव की यह बड़ी परीक्षा होगी।
 
गन्ना समितियों के कमीशन में कटौती पर तत्काल विचार की जरूरत
चीनी मिलों को राहत पहुंचाने के लिए पिछली सरकार ने सहकारी गन्ना समितियों का कमीशन घटा दिया था। इससे समितियां आर्थिक रूप से कंगाली के दहलीज पर पहुंच गई हैं। वे पूर्व की तरह कमीशन बहाल करने की मांग कर रही हैं। राजीव को इस विषय पर भी फैसला करना है।