यूपी कैबिनेट के फैसले : पीईटी में 50 फीसदी अंक तो एडेड स्कूलों में कर सकेंगे आवेदन
- टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए बिड दस्तावेज को मंजूरी
- अब आयोग से होगी आयुष विभाग के अस्पतालों में नर्सों की भर्ती
- बिजली कंपनियों को अतिरिक्त ऋण जुटाने का रास्ता साफ
- केंद्र की मदद से सचल पशु चिकित्सा इकाई के संचालन का रास्ता साफ
- गृह विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी
- प्रयागराज में बनेगा भजन संध्या स्थल
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Add as a preferredअधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में 50 फीसदी अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों में लिपिक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को इन एडेड स्कूलों में लिपिक भर्ती की प्रक्रिया को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने लिपिक भर्ती के लिए विद्यालय स्तर पर प्रबंधक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी। समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि, सेवायोजन विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। लिपिक भर्ती के लिए राजकीय पॉलीटेकिभनक कॉलेज में टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल पात्रता की इस परीक्षा में एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद साक्षात्कार में एक पद के मुकाबले तीन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पीईटी और साक्षात्कार के अंक जोड़कर मेरिट जारी की जाएगी।
टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए बिड दस्तावेज को मंजूरी
प्रदेश के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए तैयार बिड दस्तावेज को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति, वितरण और अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करने और इसके संचालन के लिए यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। सफल निविदा दाताओं के चयन और क्रय आदेश के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे।
अब आयोग से होगी आयुष विभाग के अस्पतालों में नर्सों की भर्ती
प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के अस्पतालों में नर्सों की भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग से की जाएगी। इसके लिए बनी सेवा नियमावली को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के अस्पतालों में नर्सिंग काडर में भर्ती अभी तक निदेशालय से होती थी। इसकी जिम्मेदारी वहां के प्रधानाचार्य और निदेशक को दी गई थी, लेकिन आयुष मिशन बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (आयुर्वेद) नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (यूनानी) नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 बनाई गई है। इसमें एलोपैथ की तरह ही दोनों विभागों के अस्पतालों में नर्सिंग कैडर की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई।
बिजली कंपनियों को अतिरिक्त ऋण जुटाने का रास्ता साफ
प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को अतिरिक्त ऋण जुटाने का रास्ता साफ हो गया है। बिजली कंपनियां प्रदेश की एसजीडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण ले सकेंगी। विद्युत वितरण कंपनियों की परफार्मेंस आधारित अतिरिक्त ऋण लेने की मंजूरी संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कु लेशन मंजूरी दे दी गई।
केंद्र की मदद से सचल पशु चिकित्सा इकाई के संचालन का रास्ता साफ
प्रदेश सरकार ने घर-घर जाकर पशुओं के इलाज के लिए सचल पशु चिकित्सा इकाई (मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट) के संचालन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इससे वाहनों की खरीद, मैनपावर की व्यवस्था कर सचल पशु चिकित्सा वाहनों का संचालन शुरू किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजनांतर्गत पशु चिकित्सालयों व पशु सेवा केंद्रों की सुदृढ़ीकरण का कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत एक लाख पशुओं पर एक सचल पशु चिकित्सा इकाई के संचालन का प्रस्ताव है।
केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश को करीब 520 सचल पशु चिकित्सा इकाई के संचालन के लिए वित्तीय सहायता देने का एलान किया है। बताया गया है कि योजना अंतर्गत वाहन खरीदने के लिए शत प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी। वाहन संचालन में प्रयोग के लिए आवश्यक पेट्रोल, वाहन चालक, पशु चिकित्सक व पैरावेट की व्यवस्था पर आने वाले खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र व 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेंगे। मैनपावर की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के जरिए होगी। पशुपालन विभाग ने वाहनों के क्रय व इकाई के संचालन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है।
गृह विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी
गृह विभाग के दो प्रस्तावों को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई। इसमें उत्तर प्रदेश लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली में चौथे संशोधन के प्रस्ताव तथा पुलिस विभाग के पूर्व निर्मित भवनों को कंडम घोषित कर ध्वस्त कराए जाने की मंजूरी दी गई है।
प्रयागराज में बनेगा भजन संध्या स्थल
प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना कराई जाएगी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को प्रयागराज में भजन संध्या स्थल स्थापित कराने का प्रस्ताव बाई सर्कुलेशन मंजूर किया है।
