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UP Cabinet: यूपी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को दी मंजूरी, 100 शोधार्थियों को हर महीने मिलेंगे 20 हजार रुपये
Tue, 19 Jul 2022 03:06 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 19 Jul 2022 03:06 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को स्वीकृति देने के साथ ही 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी सहमति दे दी गई है।
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कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही व अनिल राजभर ने फैसलों की जानकारी दी।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों के 100 शोधार्थियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से फेलोशिप दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट भी दिया जाएगा। बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, लालगंज, प्रतापगढ़, मानिकपुर, भगवंत नगर, उन्नाव, मलिहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अमरोहा नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार करने का निर्णय लिया गया।
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बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आगे देखें, अपडेट:
- बुंदेलखंड के सभी विकास खंड में प्राकृतिक खेती की जाएगी। 68 करोड़ 83 लाख रुपये का व्यय आएगा।
- 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार होगा।
- बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की अनुमति दी गई है जिसमें करीब 68.83 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- पहले चरण में 235 क्लस्टर होंगे। दूसरे चरण में भी 235 क्लस्टर होंगे। 50 हेक्टेअर का एक क्लस्टर होगा। जिन किसानों के पास गाय है या जो गौशाला से गाय ले जाएंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
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- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए श्रम विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है। बॉयलर सेक्शन में दो साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ 1 लाख रुपये का जुर्माना रहेगा।
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- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन की बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत डेलॉयट का चयन किया गया है। 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के लिए पांच साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।
- गृह विभाग के लिए 125 नए वाहन खरीदे जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की कंटेजेसी निधि बढ़ेगी। 5000 से 25 हजार और 2500 से 5 हजार किया गया है।
- 9 राजकीय कॉलेजों को कांस्टीट्यूट कालेज के रूप में चलाने की अनुमति। मेरठ, बुंदेलखंड, चित्रकूट, बरेली, आगरा विवि एवं लखनऊ विव से संबद्ध होंगे।
- प्रदेश में चार कामर्शियल कोर्ट खुलेंगे। जो कि मेरठ, आगरा, लखनऊ और नोएडा में होंगे। 13 पहले से ही मौजूद हैं।
- बैठक में मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा व केएम विश्वविद्यालय मथुरा के लिए आशय पत्र जारी किया गया है।
- सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने के लिये कार्येतर स्वीकृति।
